शिमला: हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित और विवादित संजौली मस्जिद मामले में आज शनिवार को नया मोड़ आएगा. नगर निगम शिमला के कमिश्नर कोर्ट में मस्जिद मामले के अवैध निर्माण को लेकर आज सुनवाई होगी. ये सुनवाई कमिश्नर भूपेंद्र अत्री के कोर्ट में होगी.
वक्फ बोर्ड के पास मस्जिद का कंट्रोल
बता दें कि इससे पहले भी संजौली मस्जिद मामले में 44 पेशियां हो चुकी हैं. मस्जिद की व्यवस्था और कंट्रोल वक्फ बोर्ड के पास है. आज दोपहर दो बजे तक सुनवाई हो सकती है. जिसमें वक्फ बोर्ड का वकील कमिश्नर कोर्ट में मामले की पैरवी करेगा.
शुक्रवार को तनावपूर्ण रहा माहौल
वहीं, शुक्रवार को संजौली में माहौल तनावपूर्ण रहा. संजौली की मस्जिद में शुक्रवार को करीब 20 मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज पढ़ी. संजौली बाजार से लेकर मस्जिद तक सभी रास्तों पर आधुनिक हथियारों से लैस, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. हालांकि संजौली के लोग भी इस प्रकरण से बेहद हैरान हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने आज तक ऐसी स्थिति क्षेत्र में नहीं देखी है, न ही ऐसी किसी स्थिति का सामना किया है.
कमिश्नर कोर्ट के फैसले पर देशभर की नजर
वहीं, आज कमिश्नर कोर्ट में मस्जिद मामले को लेकर सुनवाई होनी है. ऐसे में सब बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसलिए कमिश्नर कोर्ट के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं. पुलिस से लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है. देशभर की नजर आज कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई है. वहीं, हिंदू संगठनों के तेवर भी तीखे बने हुए हैं.
अवैध निर्माण गिराने की मांग
हिंदू जागरण मंच के पूर्व प्रांत महामंत्री कमल गौतम का कहना है, "संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराया जाना चाहिए. इस अवैध निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री भी विधानसभा में चर्चा कर चुके हैं और उसे गिराने की मांग रख चुके हैं." वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब साबित हो चुका है कि निर्माण अवैध है तो इसे गिराया जाना चाहिए.
सीएम सुक्खू की चेतावनी
वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भी कहान है कि हिमाचल में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है. वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रदेश की कानून- व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है. हिमाचल अपने सौहार्द के लिए जाना जाता है और सरकार हर कीमत पर इसकी रक्षा करेगी.
