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अखिलेश यादव ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई की कराई घर वापसी, बोले- गरीबों के घर उजाड़ रही बीजेपी सरकार - Public representatives change party

लोकसभा चुनाव 2024 में सत्ताधारी भाजपा का जनाधार घटा है. ऐसे में विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी समेत अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं.

बैठक को संबोधित करते अखिलेश यादव.
बैठक को संबोधित करते अखिलेश यादव. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 17, 2024, 4:26 PM IST

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय बहादुर यादव की सपा में घर वापसी कराई. 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे. बुधवार को विजय बहादुर यादव अपने कई समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुए. इस दौरान बीकेटी विकासखंड के कई प्रधानों ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की.

इस अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा कि विजय बहादुर यादव और उनके सहयोगीयों के कारण मोहनलालनगंज सीट में हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. उन्होंने शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस को लेकर कहा कि सरकार जो फैसला ले रही है वह जल्दीबाजी में ले रही है. ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर जो सरकार ने फैसला स्थगित किया. इसको पूरी तरह निरस्त होना चाहिए.


पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विभागों में दलाली हो रही है. दलाली करने वालों के खिलाफ सीएम को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. मकान के तोड़ने का फैसला सरकार की कमजोरी है. राजनीतिक दबाव के कारण फैसला टाल दिया गया. अगर सरकार मजबूत होती, तो बुलडोजर की कार्रवाई बंद नहीं होती. बीजेपी सरकार ने देश के सबसे अच्छे रिवर फ्रंट को बर्बाद कर दिया. बीजेपी नाले के ऊपर रिवर फ्रंट बना रही है. बीजेपी कुछ बिल्डरों से मिली हुई है और उनको फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों के घर उजाड़ रही है.


भाजपा में कुर्सी की लड़ाई : अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार आपस में लड़ रही है और सरकार ने कुर्सी के कारण जनता को बाढ़ में मरने के लिए छोड़ दिया है. बीजेपी कुर्सी की लड़ाई में प्रशासन को खत्म कर दिया है. मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बाढ़ का पानी घुस गया है, कोई व्यवस्था नहीं है. केंद्र सरकार के आने वाले बजट पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बताए प्रति व्यक्ति आय कितनी है. उत्तर प्रदेश सरकार की एक ट्रिलियन इकोनामी का जो फैसला है, उसमें दिल्ली सरकार कितना सहयोग करेगी.



यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव ने कई दलों के नेताओं को सपा में कराया शामिल, कहा- भाजपा सरकार में बढ़ा भ्रष्टाचार

यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव बोले, बिना किसानों और मजदूरों का हित किए कोई भी विकास संभव नहीं

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विजय बहादुर यादव की सपा में घर वापसी कराई. 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बचाने के लिए विजय बहादुर यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे. बुधवार को विजय बहादुर यादव अपने कई समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुए. इस दौरान बीकेटी विकासखंड के कई प्रधानों ने भी सपा की सदस्यता ग्रहण की.

इस अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा कि विजय बहादुर यादव और उनके सहयोगीयों के कारण मोहनलालनगंज सीट में हमने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. उन्होंने शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस को लेकर कहा कि सरकार जो फैसला ले रही है वह जल्दीबाजी में ले रही है. ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर जो सरकार ने फैसला स्थगित किया. इसको पूरी तरह निरस्त होना चाहिए.


पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विभागों में दलाली हो रही है. दलाली करने वालों के खिलाफ सीएम को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. मकान के तोड़ने का फैसला सरकार की कमजोरी है. राजनीतिक दबाव के कारण फैसला टाल दिया गया. अगर सरकार मजबूत होती, तो बुलडोजर की कार्रवाई बंद नहीं होती. बीजेपी सरकार ने देश के सबसे अच्छे रिवर फ्रंट को बर्बाद कर दिया. बीजेपी नाले के ऊपर रिवर फ्रंट बना रही है. बीजेपी कुछ बिल्डरों से मिली हुई है और उनको फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों के घर उजाड़ रही है.


भाजपा में कुर्सी की लड़ाई : अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार आपस में लड़ रही है और सरकार ने कुर्सी के कारण जनता को बाढ़ में मरने के लिए छोड़ दिया है. बीजेपी कुर्सी की लड़ाई में प्रशासन को खत्म कर दिया है. मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में बाढ़ का पानी घुस गया है, कोई व्यवस्था नहीं है. केंद्र सरकार के आने वाले बजट पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बताए प्रति व्यक्ति आय कितनी है. उत्तर प्रदेश सरकार की एक ट्रिलियन इकोनामी का जो फैसला है, उसमें दिल्ली सरकार कितना सहयोग करेगी.



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