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सरकारी विभागों में ठेके पर लगे कर्मचारियों में बढ़ने लगी नाराजगी, ज्ञापन के जरिये रख दी ये बड़ी मांग - Demand for employees - DEMAND FOR EMPLOYEES

प्रदेश की सरकारी विभागों में ठेके पर लगे कर्मचारी अब लामबंद होने लगे हैं. ठेका कर्मचारियों ने राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग के शासन सचिव और आरएलएसडीसी के अध्यक्ष राजन विशाल को ज्ञापन देते हुए आरएलएसडीसी सरकारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की. ताकि प्रदेश के करीब 2 लाख से ज्यादा ठेके पर काम कर रहे ठेका कर्मचारियों को शीघ्र राहत मिल सके.

आंदोलन की चेतावनी
आंदोलन की चेतावनी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 11, 2024, 10:43 AM IST

ठेके पर लगे कर्मचारियों में बढ़ने लगी नाराजगी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

जयपुर. प्रदेश की भजनलाल सरकार के सामने ठेका कर्मचारी की नियुक्ति का बड़ा मामला बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ गया है. अलग-अलग विभागों में लगे करीब 2 लाख से ज्यादा ठेका कर्मचारी सरकार के सामने नियमित करने की मांग तेज कर दी है. कर्मचारियों ने सरकार को चेताया है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय ठेका कर्मचारियों के लिए दिए गए निर्णय को मौजूदा सरकार जल्द से लागू करे, ताकि इन्हें राहत मिल सके. सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो जल्दी मजबूरन ठेका कर्मचारियों को आंदोलन की राह पर जाना पड़ेगा.

नोटिफिकेशन जारी हो : चिकित्सा विभाग ठेका निविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक जहीर अहमद ने कहा कि पिछले लंबे समय से चिकित्सा विभाग और प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में निविदा/प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी अल्प वेतन पर कार्य कर रहे हैं. ये कर्मचारी पिछले कई वर्षों से सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं के निराकरण के संबंध में मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज एक निविदा कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण नही होने से निराश है. जहीर ने बताया कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने ठेका कर्मचारियों को नियमित करने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार के अधीन आरएलएसडीसी सरकारी कंपनी के माध्यम से सम्मान जनक वेतन के साथ नियुक्ति देने का प्रावधान किया था, लेकिन सरकार बदलने के साथ उस पर काम होना बंद हो गया. जिसके कारण निविदा/ ठेका प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारी वर्ग में निराशा व्याप्त है. उन्होंने कहा कि ज्ञापन के जरिये संयुक्त संघर्ष समिति अशा करती है कि सरकार जो कि युवाओं और उनके रोजगार की बात करती है वो राज्य के निविदा कर्मचारी को नियमित करने और प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार में बन रही आरएलएसडीसी ( राजस्थान लॉजिस्टिकत सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन ) सरकारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कर राहत देने का कार्य करेगी.

पढ़ें: भजनलाल सरकार के फैसले खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, कहा- आतंक फैलाया जा रहा है

आंदोलन की चेतावनी : RLSDC सरकारी कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर जल्द नोटिफिकेशन जारी नही होने की स्थिति में संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ज्यादा गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है. सरकार अगर जल्द उनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो मजबूरन आंदोलन की राह पर जाना होगा. उन्होंने कहा कि सरकार की सकारात्मक कदम से हम सभी आपके साथ है और हम आपके नेतृत्य में राज्य को एक नई समृद्धि की दिशा में बढ़ाने की कामना करते हैं.

ठेके पर लगे कर्मचारियों में बढ़ने लगी नाराजगी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

जयपुर. प्रदेश की भजनलाल सरकार के सामने ठेका कर्मचारी की नियुक्ति का बड़ा मामला बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ गया है. अलग-अलग विभागों में लगे करीब 2 लाख से ज्यादा ठेका कर्मचारी सरकार के सामने नियमित करने की मांग तेज कर दी है. कर्मचारियों ने सरकार को चेताया है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय ठेका कर्मचारियों के लिए दिए गए निर्णय को मौजूदा सरकार जल्द से लागू करे, ताकि इन्हें राहत मिल सके. सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो जल्दी मजबूरन ठेका कर्मचारियों को आंदोलन की राह पर जाना पड़ेगा.

नोटिफिकेशन जारी हो : चिकित्सा विभाग ठेका निविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक जहीर अहमद ने कहा कि पिछले लंबे समय से चिकित्सा विभाग और प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में निविदा/प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी अल्प वेतन पर कार्य कर रहे हैं. ये कर्मचारी पिछले कई वर्षों से सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं के निराकरण के संबंध में मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज एक निविदा कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण नही होने से निराश है. जहीर ने बताया कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने ठेका कर्मचारियों को नियमित करने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार के अधीन आरएलएसडीसी सरकारी कंपनी के माध्यम से सम्मान जनक वेतन के साथ नियुक्ति देने का प्रावधान किया था, लेकिन सरकार बदलने के साथ उस पर काम होना बंद हो गया. जिसके कारण निविदा/ ठेका प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारी वर्ग में निराशा व्याप्त है. उन्होंने कहा कि ज्ञापन के जरिये संयुक्त संघर्ष समिति अशा करती है कि सरकार जो कि युवाओं और उनके रोजगार की बात करती है वो राज्य के निविदा कर्मचारी को नियमित करने और प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार में बन रही आरएलएसडीसी ( राजस्थान लॉजिस्टिकत सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन ) सरकारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कर राहत देने का कार्य करेगी.

पढ़ें: भजनलाल सरकार के फैसले खिलाफ कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, कहा- आतंक फैलाया जा रहा है

आंदोलन की चेतावनी : RLSDC सरकारी कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर जल्द नोटिफिकेशन जारी नही होने की स्थिति में संयुक्त संघर्ष समिति ने आंदोलन की चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ज्यादा गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है. सरकार अगर जल्द उनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो मजबूरन आंदोलन की राह पर जाना होगा. उन्होंने कहा कि सरकार की सकारात्मक कदम से हम सभी आपके साथ है और हम आपके नेतृत्य में राज्य को एक नई समृद्धि की दिशा में बढ़ाने की कामना करते हैं.

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