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अवैध खनन पर राजस्थान सरकार करेगी सर्जिकल स्ट्राइक, सीएम भजनलाल ने बनाया यह प्लान - SURGICAL STRIKE ON ILLEGAL MINING - SURGICAL STRIKE ON ILLEGAL MINING

Illegal Mining प्रदेश में लगातार बढ़ रही अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ राजस्थान सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के मूड में है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर इलीगल माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई और औचक निरीक्षण के लिए सात दल गठित किए गए हैं. इसके बाद लग रहा है कि राज्य का खनन महकमा अब पूरे एक्शन मोड पर है.

सीएम भजनलाल ने बनाया यह प्लान
सीएम भजनलाल ने बनाया यह प्लान (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 23, 2024, 11:15 AM IST

जयपुर. राजस्थान में अवैध खनन को रोकने के लिए भजनलाल सरकार अब जीरो टॉलरेंस नीति पर काम शुरू कर चुकी है. इसके लिए राज्य में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में सात अलग-अलग दलों का गठन किया गया है. ये दल अवैध खनन गतिविधियों के साथ ही आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों के साथ ही वे-ब्रिजों का भी निर्देशित क्षेत्र और स्थान पर औचक निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री और खान मंत्री भजन लाल शर्मा समीक्षा बैठकों के दौरान अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश देते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

प्रशासन भी एक्टिव मोड पर : अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कलेक्टरों की अध्यक्षता में गठित एसआईटी की नियमित बैठकें करने के लिए कहा है. मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई और निगरानी रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं, वहीं खान सचिव आनन्दी की ओर से विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों और वर्चुअल बैठकों के जरिए लगातार समीक्षा का दौर जारी है.

पढ़ें: अवैध खनन नहीं रोकने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों से मांगा जवाब - Rajasthan High Court

बीते दिनों हुआ था कर्मचारियों का निलंबन: अवैध खनन के मामले को लेकर लगातार हो रही सरकार की किरकिरी के बाद खान सचिव आनन्दी ने भी अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पिछले दिनों ही लापरवाही और अनियमितता के चलते दो अधिकारियों और एक कार्मिक को निलंबित किया गया है.

प्रदेश भर में बनाई 7 टीम : खान विभाग के निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और निरीक्षण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पांच-पांच सदस्यीय 7 दलों का गठन किया गया है. दलों में तकनीकी अधिकारियों को भी शामिल करने के साथ ही बोर्डर होमगार्ड्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है. विभाग ने गठित दलों में 1 अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता बीकानेर राजीव चौधरी के नेतृत्व में पहली टीम बनाई है . जबकि दूसरी टीम को अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता बीकानेर अविनाश कुलदीप के नेतृत्व में गठित किया गया है. तीसरे दल में अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता उदयपुर अरविन्द नन्दवाना के नेतृत्व में टीम काम करेगी. जयपुर में प्रताप मीणा अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता के नेतृत्व में चौथी टीम अवैध खनन पर अंकुश का काम करेगी.

पढ़ें: खेतड़ी में अवैध खनन रोकने गई वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला, गाड़ी से कुचलने का प्रयास... 2 वनकर्मी घायल - Attacked on forest department team

अवैध खनन को रोकने के लिए बनाए गए पांचवें दल में खनिज अभियंता सतर्कता बीकानेर के मुकेश मंगल नेतृत्व करेंगे. जबकि छठे दल में अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता भरतपुर पन्ना लाल मीणा लीड करेंगे. सातवीं टीम में खनिज अभियंता सतर्कता कोटा ललित मंगल लीडर होंगे. डीएमजी कलाल के मुताबिक सातों दलों को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अनुसार नियम 54 और 60 के तहत कार्यक्षेत्र के बाहर अन्यत्र स्थान पर भी अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है. कार्रवाई के दौरान निदेशालय या जोन स्तर से लिखित या मौखिक आदेश प्राप्त होते ही संबंधित दल मय होमगार्ड्स के निर्देशित स्थान पर पहुंच कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.

जयपुर. राजस्थान में अवैध खनन को रोकने के लिए भजनलाल सरकार अब जीरो टॉलरेंस नीति पर काम शुरू कर चुकी है. इसके लिए राज्य में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में सात अलग-अलग दलों का गठन किया गया है. ये दल अवैध खनन गतिविधियों के साथ ही आरसीसी, ईआरसीसी ठेकों के साथ ही वे-ब्रिजों का भी निर्देशित क्षेत्र और स्थान पर औचक निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री और खान मंत्री भजन लाल शर्मा समीक्षा बैठकों के दौरान अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश देते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं.

प्रशासन भी एक्टिव मोड पर : अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कलेक्टरों की अध्यक्षता में गठित एसआईटी की नियमित बैठकें करने के लिए कहा है. मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई और निगरानी रखने के लिए भी निर्देश दिए हैं, वहीं खान सचिव आनन्दी की ओर से विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों और वर्चुअल बैठकों के जरिए लगातार समीक्षा का दौर जारी है.

पढ़ें: अवैध खनन नहीं रोकने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों से मांगा जवाब - Rajasthan High Court

बीते दिनों हुआ था कर्मचारियों का निलंबन: अवैध खनन के मामले को लेकर लगातार हो रही सरकार की किरकिरी के बाद खान सचिव आनन्दी ने भी अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे. उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पिछले दिनों ही लापरवाही और अनियमितता के चलते दो अधिकारियों और एक कार्मिक को निलंबित किया गया है.

प्रदेश भर में बनाई 7 टीम : खान विभाग के निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और निरीक्षण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में पांच-पांच सदस्यीय 7 दलों का गठन किया गया है. दलों में तकनीकी अधिकारियों को भी शामिल करने के साथ ही बोर्डर होमगार्ड्स उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है. विभाग ने गठित दलों में 1 अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता बीकानेर राजीव चौधरी के नेतृत्व में पहली टीम बनाई है . जबकि दूसरी टीम को अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता बीकानेर अविनाश कुलदीप के नेतृत्व में गठित किया गया है. तीसरे दल में अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता उदयपुर अरविन्द नन्दवाना के नेतृत्व में टीम काम करेगी. जयपुर में प्रताप मीणा अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता के नेतृत्व में चौथी टीम अवैध खनन पर अंकुश का काम करेगी.

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अवैध खनन को रोकने के लिए बनाए गए पांचवें दल में खनिज अभियंता सतर्कता बीकानेर के मुकेश मंगल नेतृत्व करेंगे. जबकि छठे दल में अधीक्षण खनिज अभियंता सतर्कता भरतपुर पन्ना लाल मीणा लीड करेंगे. सातवीं टीम में खनिज अभियंता सतर्कता कोटा ललित मंगल लीडर होंगे. डीएमजी कलाल के मुताबिक सातों दलों को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अनुसार नियम 54 और 60 के तहत कार्यक्षेत्र के बाहर अन्यत्र स्थान पर भी अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है. कार्रवाई के दौरान निदेशालय या जोन स्तर से लिखित या मौखिक आदेश प्राप्त होते ही संबंधित दल मय होमगार्ड्स के निर्देशित स्थान पर पहुंच कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.

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