सीकर. भजनलाल सरकार का पहला बजट बुधवार को वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पेश किया. बजट घोषणा पत्र में धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है. वहीं सीकर के लिए नगर निगम की घोषणा नहीं किए जाने से स्थानीय लोग निराश हैं.
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट भाषण में कहा कि काशी विश्वनाथ व अयोध्या में बने कॉरिडोर की तरह खाटू धाम में भी कॉरिडोर बनाया जाएगा. कॉरिडोर बनने से बाबा श्याम के दर्शन करने को आने वाले भक्तों की राह सुगम हो सकेगी. यह कॉरिडोर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा. इसके अतिरिक्त पिछले कई वर्षों से नफरी व अन्य समस्याओं से जूझ रहे थाने का विस्तार कर खाटू श्याम जी में सदर पुलिस थाना बनाने की भी घोषणा की गई है.
वहीं यहां राजकीय उप जिला अस्पताल के नए भवन का निर्माण भी कराया जाएगा. इससे पहले केंद्र सरकार ने रिंगस से खाटू श्याम जी नई रेल लाइन बिछाने का काम व खाटू श्याम जी से वाया सालासर से सुजानगढ़ तक नई रेल लाइन के सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है. पचार से वाया रामजीपुरा, खाचरियावास से वाया होते हुए खाटू श्याम जी तक 20 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य भी होगा.
शिक्षा नगरी को नहीं मिला नगर निगम का दर्जा: राज्य सरकार के बुधवार को जारी बजट में सीकर को निराशा हाथ लगी. नगरीय विकास व स्वायत शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा सीकर जिले के होते हुए भी यहां पर नगर निगम की घोषणा नहीं हो पाई. जबकि भीलवाड़ा व पाली जैसे जिलों को नगर निगम घोषित कर दिया गया. लोगों का कहना है कि यूडीएच मंत्री सीकर के होते हुए भी यहां नगर निगम की घोषणा नहीं होना ज्यादा अचरज हुआ करने का विषय है. पाली और भीलवाड़ा शहरी जनसंख्या की दृष्टि से भी सीकर से पीछे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नगर निगम का दर्जा दे दिया गया जबकि सीकर नगर निगम से वंचित रहा.
धोद को कई बड़ी सौगातें: राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में सीकर जिले में सबसे ज्यादा फायदा दांतारामगढ़, श्रीमाधोपुर, धोद, खंडेला, नीमकाथाना क्षेत्र के लोगों को मिला है. जबकि सीकर, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ को कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला. भाजपा सरकार के पहले बजट में धोद विधानसभा क्षेत्र को कई बड़ी सौगात मिली हैं. बजट में जयपुर बीकानेर बाइपास एनएच 52 से लोसल डीडवाना सड़क, एनएच 7 वाया धोद सरवड़ी एन एच 37 बी के लिए 25 करोड़, धोद मुख्यालय पर बस स्टैंड, धोद ग्राम पंचायत को नगर पालिका, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोसल को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत, लोसल नगर पालिका को डी श्रेणी से विशिष्ट श्रेणी की नगर पालिका बनाने का दर्जा मिला. इसके अलावा रसीदपुर प्याज मंडी को विशेष श्रेणी की मंडी बनाने का दर्जा मिला.
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श्रीमाधोपुर के लिए बजट में तीन बड़ी घोषणाएं हुई हैं. श्रीमाधोपुर में सीवरेज के दूसरे चरण के लिए बजट दिया गया है. यहां के लोगों की ओर से लंबे अरसे से सीवरेज के दूसरे चरण के लिए मांग की जा रही थी. श्रीमाधोपुर कस्बे की सबसे बड़ी पेयजल समस्या के लिए अलग से सरकार ने बजट दिया है. बजट में सरकार ने रिंगस में सरकारी कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है. इसके अतिरिक्त कस्बे का सामुदायिक चिकित्सा केंद्र सीएससी को क्रमोन्नत कर उप जिला अस्पताल बनाने की भी घोषणा हुई है.
नहरी पानी की आस भी अब होगी पूरी: बुधवार को पेश किए गए बजट में यमुना जल के बाढ़ के पानी में राजस्थान के हिस्से का 1917 क्यूसेक पानी भूमिगत पाइपलाइन से शेखावाटी क्षेत्र में ले जाने के लिए डीपीआर के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है. बजट में बताया गया है कि रेणुका व लखवार बांध का कार्य प्रगति पर है तथा बिसाऊ बांध का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होगा. इसके अतिरिक्त इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना जो कि सीकर, झुंझुनूं व नीमकाथाना के लिए प्रस्तावित है. इसके लिए भी 7582 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृति दी गई है.
