जयपुर. बोर्ड परीक्षा के छात्रों की तैयारी के लिए शिक्षा विभाग की ओर से इस बार एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए जा रहे हैं. मिशन ज्ञान के साथ कोऑर्डिनेशन से रिवीजन क्लासेस शुरू की जा रही है. इसके साथ ही प्रदेश के सभी स्कूलों में क्वेश्चन बैंक तैयार कर पहुंचाए जाएंगे. स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने इस सम्बंध में प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों और स्कूलों के संस्था प्रधानों को निर्देश दिए.
जैन ने कई जिलों में स्कूलों और अध्यापकों के स्तर पर इस तरह 'क्वेश्चन बैंक' तैयार कर छात्रों को लाभान्वित करने के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अन्य स्कूल और शिक्षकों को भी से प्रेरणा लेनी चाहिए. वहीं, हाईटेक होती शिक्षा प्रणाली का हवाला देते हुए नवीन जैन ने कहा कि कई राज्यों में टीचर्स और स्टूडेंट्स की ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य की जा चुकी है. यहां भी अधिकारी टेक्नोलॉजी के प्रति समर्पित रहते हुए शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल अटेंडेंस सिस्टम, स्कूल विजिट मॉड्यूल, एनीमिया प्रोग्राम और अन्य कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट की एंट्री समय पर सुनिश्चित करें.
उन्होंने कहा कि जिलों में राजपत्रित अधिकारी अपने नियंत्रण अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़े, इसकी पुख्ता मॉनिटरिंग हो. साथ ही उन्होंने कार्मिकों की डीपीसी, अनुकम्पा नियुक्ति और पेंशन प्रकरणों का भी समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए.
जैन ने भारत सरकार की ओर से पिछले दिनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किए गए 'प्रेरणा प्रोग्राम' के लिए सभी जिलों में स्कूलों और छात्रों का चयन करते हुए कॉम्पीटिशन के जरिए चयन करने के भी निर्देश दिए. इस विशेष प्रोग्राम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी के स्कूल यानी गुजरात के मेहसाणा जिले में बड़नगर स्थित स्कूल में प्रदेश के जिलों से चयनित दो-दो प्रतिभाशाली छात्रों को सात दिन के विशेष आवासीय कैंप में जाने का मौका मिलेगा.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए इस कार्यक्रम के लिए प्रेरणा पोर्टल पर हर जिले से ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्रों का पंजीकरण कराया जाएं. प्रदेश में अब तक इस प्रोग्राम के जरिए उदयपुर, सिरोही, पाली, चितौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा जिलों से 'प्रेरणा प्रोग्राम' के लिए छात्रों का चयन हो चुका है. इसमें उदयपुर और सिरोही जिले के छात्र वर्तमान में मेहसाना गए हुए हैं. इस दौरान शिक्षा सचिव ने पीएम श्री विद्यालयों की प्रगति सहित अन्य विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की गई.
