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विधानसभा में विपक्ष पूरी तरह से हमलावर, आज इस मुद्दे पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस - Rajasthan Assembly Session 2024

विधानसभा का बजट सत्र आज प्रश्नकाल के साथ फिर शुरू होगा. प्रश्नकाल के दौरान 20 तारांकित और 24 अतारांकित प्रश्न लगाए गए हैं. इसके बाद शून्य काल में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होगा. जिसमे प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के नवीनकरण और सेंट्रल बैंक में अनियमितताओं सहित अन्य मामले में ध्यान आकर्षित किया जाएगा.

विपक्ष पूरी तरह से हमलावर
विपक्ष पूरी तरह से हमलावर (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 25, 2024, 9:10 AM IST

जयपुर: विधानसभा में आज प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहे कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के नवीनीकरण को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा. इसके साथ ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में सेंट्रल बैंक अनियमिताओं को लेकर भी सवाल किया जाएगा. आज कुल 44 प्रश्न सूचीबद्ध है, जिन पर सवाल जवाब होगा. सदन में राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा, इसके साथ सहकारिता और खाद्य पूर्ति विभाग की अनुदान की मांगों पर भी चर्चा होगी.

यूं चलेगी सदन की कार्यवाही : विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही में पक्ष - विपक्ष के 44 तारांकित और अतारांकित प्रश्नों पर सवाल जवाब होंगे. जिसमें मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, वित्त ,कृषि ,चिकित्सा, शिक्षा,पशुपालन एवं डेयरी, संसदीय कार्य विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे. इसके साथ शून्यकाल के दौरान सदन में तीन विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे. जिसमे बीजेपी के विधायक बाबू सिंह राठौड़ गृहमंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे.

पढ़ें: CAG की रिपोर्ट विधानसभा में पेश, धांधली के कई बड़े खुलासे हुए...गलत ढंग से पहुंचाया गया लोगों को फायदा

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में राठौड़ शेरगढ़ की GSS सोलंकिया-सेखाला के व्यवस्थापकों के पास आय से अधिक संपति के मामले में ध्यानाकर्षण करेंगे, इस मामले में एसीबी में 4 साल से परिवाद दर्ज होने के बाद कोई कार्यवाही नही हुई है. इसके विधायक रीटा चौधरी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यानाकर्षित कर मांडव में जल मिशन कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त सड़को के पुननिर्माण के लिए ध्यानाकर्षण करेंगी. इसके बाद तीसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विधायक पब्बाराम बिश्नोई सहकारिता मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे. जिसमे जनरल मैनेजर, दी जोधपुर सेंट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक के द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच के संबंध में ध्यान आकर्षित करेंगे. इसके बाद सदन की मेज पर वार्षिक प्रतिवेदन रखें जाएंगे. जिसमें जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे. इसके बाद सदन में विधानसभा में अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी. दो विभाग सहकारिता और खाद्य पूर्ति विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा होगा.

जयपुर: विधानसभा में आज प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहे कार्यों के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के नवीनीकरण को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा. इसके साथ ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में सेंट्रल बैंक अनियमिताओं को लेकर भी सवाल किया जाएगा. आज कुल 44 प्रश्न सूचीबद्ध है, जिन पर सवाल जवाब होगा. सदन में राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा, इसके साथ सहकारिता और खाद्य पूर्ति विभाग की अनुदान की मांगों पर भी चर्चा होगी.

यूं चलेगी सदन की कार्यवाही : विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही में पक्ष - विपक्ष के 44 तारांकित और अतारांकित प्रश्नों पर सवाल जवाब होंगे. जिसमें मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग, वित्त ,कृषि ,चिकित्सा, शिक्षा,पशुपालन एवं डेयरी, संसदीय कार्य विभाग से संबंधित सवाल जवाब होंगे. इसके साथ शून्यकाल के दौरान सदन में तीन विधायक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे. जिसमे बीजेपी के विधायक बाबू सिंह राठौड़ गृहमंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे.

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ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में राठौड़ शेरगढ़ की GSS सोलंकिया-सेखाला के व्यवस्थापकों के पास आय से अधिक संपति के मामले में ध्यानाकर्षण करेंगे, इस मामले में एसीबी में 4 साल से परिवाद दर्ज होने के बाद कोई कार्यवाही नही हुई है. इसके विधायक रीटा चौधरी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यानाकर्षित कर मांडव में जल मिशन कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त सड़को के पुननिर्माण के लिए ध्यानाकर्षण करेंगी. इसके बाद तीसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विधायक पब्बाराम बिश्नोई सहकारिता मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे. जिसमे जनरल मैनेजर, दी जोधपुर सेंट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक के द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच के संबंध में ध्यान आकर्षित करेंगे. इसके बाद सदन की मेज पर वार्षिक प्रतिवेदन रखें जाएंगे. जिसमें जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे. इसके बाद सदन में विधानसभा में अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी. दो विभाग सहकारिता और खाद्य पूर्ति विभाग की अनुदान की मांगों पर चर्चा होगा.

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