नई दिल्ली: लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने दिल्ली में ढांचागत विकास और सड़कों को और बेहतर बनाने के लिए इस बार बजट में दिल्ली सरकार से 9,879 करोड़ रुपये की मांग की हैं. पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार विभाग को यह राशि आवंटित कर सकती है. यह राशि आवंटित होने के बाद इसमें से 7,687 करोड़ रुपये विभिन्न परियोजनाओं और 2,192 करोड़ रुपये सड़कों को और बेहतर बनाने पर खर्च किया जाएगा.
इस कार्य में सड़कों व फ्लाईओवरों के अलावा अस्पतालों के साथ दिल्ली खेल विश्वविद्यालय आदि का निर्माण किया जाएगा. पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक मांगी गई 9,879 करोड़ की इस राशि को भी यदि कम कर दिया जाता है तो वर्तमान में चल रहीं कई परियोजनाओं पर काम रुक जाएगा. ऐसे में ढांचागत विकास के लिए पीडब्ल्यूडी को 9,879 करोड़ रुपये का बजट चाहिए.
पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें तो उस बजट में पैसे की जो मांग की गई थी, उसमें ढांचागत विकास और सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 7,097 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे संशोधित बजट अनुमान में 5,540 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जिसमें से जनवरी तक 3,942 करोड़ रुपये खर्च हो गए हैं. सड़कों के सुदृढ़ीकरण व सौंदर्यीकरण के काम को इस बार वरीयता के आधार पर बांटकर किया जाएगा.
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अधिकारियों के अनुसार, यदि पीडब्ल्यूडी को उनकी जरूरत के अनुसार बजट नहीं मिला तो दिल्ली में बहुत-सी नई परियोजनाओं पर काम शुरू कर पाना विभाग के लिए संभव नहीं होगा. इसमें भी 17 अस्पतालों में चल रहे काम में से कई काम रुकेंगे. क्योंकि इनमें से सभी को पैसा दे पाना संभव नहीं हो पाएगा. अस्पतालों के लिए करीब 3,500 करोड़ की आवश्यकता है, लेकिन 1,500 करोड़ की ही डिमांड की गई है. इस 1500 करोड़ में अस्पतालों के अलावा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य दूसरे काम भी होने हैं.
दिल्ली में 32000 किलोमीटर सड़क लोक निर्माण विभाग के पास है
- बीते वर्ष 2023-24 में पीडब्ल्यूडी का कुल बजट 5,540 करोड़ था.
- दिल्ली में जाम से निजात के लिए फ्लाईओवर व अंडरपास बनना है.
- ढांचागत विकास के साथ प्रदूषण रोकथाम के लिए भी करना पड़ता है काम.
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