रायपुर: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम का लोकार्पण किया. इस एप्लीकेशन में कोई भी व्यक्ति अपनी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के संपत्ति स्थल पर जाकर स्थल का 3 साइड से फोटो और भौगोलिक स्थिति (latitude and longitude) को रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में इंट्री कर सकेगा. इससे संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी और टैक्स इवेशन में मदद मिलेगी.
ओपी चौधरी ने ली रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की बैठक: रविवार को नया रायपुर स्थित महानदी भवन में पंजीयन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को पंजीयन विभाग से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाने और जल्द से जल्द मामलों को सुलझाने का निर्देश दिया. ओपी ने कहा- "पंजीयन विभाग जनता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ विभाग है. वर्क कल्चर ऐसा बनाए कि जनता को किसी भी तरह की असुविधा ना हो. पंजीयन के इच्छुक पक्षकारों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े. पंजीयन विभाग में बिचौलियों के प्रवेश को रोकें और ये सुनिश्चित करें कि बिना बिचौलियों के जनता किसी भी दस्तावेज की रजिस्ट्री कर सके."
ऑनलाइन मिल सकेंगे स्टाम्प और रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट: वित्त मंत्री ने समीक्षा के दौरान स्टाम्प प्रकरण और रजिस्ट्री में हो रही देरी के मामले सामने आने पर संबंधित डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. समीक्षा के दौरान राजस्व प्राप्तियों, दस्तावेजों, आरआरसी. प्रकरण, स्टाम्प प्रकरण के तुलनात्मक आंकड़ों की समीक्षा की गई. इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पुराने दस्तावेजों के स्कैनिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है. कुछ ही दिनों में पंजीयन विभाग के सर्च और नकल मॉड्यूल को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा. इससे कोई भी व्यक्ति ऑफिस में आए बिना निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर पुराने दस्तावेजों को सर्च करने के साथ उसकी कॉपी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेगा.
जल्द कैशलेस और पेपर लैस होगी रजिस्ट्री: अधिकारियों ने समीक्षा के दौरान बताया कि "पंजीयन विभाग के कार्यों को कैशलेस, पेपर लेस और फेसलेस बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है. पंजीयन शुल्क भुगतान के लिए नेट बैंकिंग और पीओएस से भुगतान चालू कर दिया गया है. मॉडल डीड जनरेशन का काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से तेजी से जारी है. इससे कोई भी व्यक्ति इनपुट भरकर मॉडल रजिस्ट्री के कागजात खुद ही तैयार कर सकता है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपर लेस किया जा सकेगा."
गवाहों को नहीं आना पड़ेगा रजिस्ट्री ऑफिस: अधिकारियों ने बताया "पेन कार्ड का इंटीग्रेशन किया जा चुका है. इसके अगले चरण में आधार का इंटिग्रेशन का काम भी जारी है. आधार इंटीग्रेशन होने के बाद गवाहों के रजिस्ट्री ऑफिस में आने की प्रथा खत्म हो जाएगी. जिससे फर्जी व्यक्ति के द्वारा रजिस्ट्री करने की घटनाओं को रोका जा सकेगा. अगले 1 महीने में फेस लेस के प्रथम चरण में हाउसिंग बोर्ड, आरडीए, कॉलोनाइजर्स को यह सुविधा मिल सके. इसके लिए ट्रायल जल्दी ही पूरा कर लिया जायेगा. इससे पक्षकारों को रजिस्ट्री ऑफिस में आये बिना रजिस्ट्री कराने की सुविधा मिलेगी."
छत्तीसगढ़ में पंजीयन अधिकारियों की भर्ती: समीक्षा बैठक में पंजीयन अधिकारियों की संख्या चार गुना तक बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. रायपुर, दुर्ग बिलासपुर में राज्य के कुल राजस्व का 60 प्रतिशत हिस्सा आता है. वहां पंजीयन अधिकारियों की संख्या को 4 गुना तक बढ़ाने के निर्देश मंत्री ने दिए. विभाग में 505 स्वीकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद के विरूद्ध 260 पद खाली है. जिन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा.
