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दिल्ली में वाहनों का प्रदूषण जांच कराना होगा महंगा, सरकार ने दरें बढ़ाई, जानें नया रेट - Delhi vehicle pollution check

Delhi vehicle pollution check costlier: राजधानी दिल्ली में वाहनों की प्रदूषण जांच कराना महंगा हो गया है. दिल्ली सरकार ने 13 साल बाद वाहनों के लिए प्रदूषण जांच दरों में बढ़ोतरी कर दी है.

दिल्ली में वाहनों का प्रदूषण जांच कराना होगा महंगा
13 साल बाद दिल्ली में वाहनों की प्रदूषण जांच की दरें बढ़ा दी गई है. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 11, 2024, 3:33 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने वाहनों के लिए प्रदूषण जांच दरों में बढ़ोतरी कर दी है. यह बढ़ोतरी 13 साल बाद की गई है. अब पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए नए संशोधित दर 60 रुपए से बढ़कर अब 80 रुपये होंगे. वहीं, पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी चार पहिया वाहनों और उससे ऊपर के वाहनों के लिए 80 रुपए से बढ़कर 110 रुपए निर्धारित किए गए हैं. जबकि डीजल चालित वाहनों की प्रदूषण जांच दर 100 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये निर्धारित की गई है.

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अनुरोध और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2011 से प्रदूषण जांच दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वाहनों की प्रदूषण जांच की दरों में वृद्धि की घोषणा की है. नई दरें सरकार द्वारा अधिसूचित होते ही प्रभावी हो जाएंगी.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "हमने दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया है. यह संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रदूषण जांच स्टेशन कुशलतापूर्वक काम करना जारी रख सकें और जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर सकें. हम दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सभी वाहन आवश्यक प्रदूषण मानकों को पूरा करें."

वाहनों के लिए नई प्रदूषण जांच दरें इस प्रकार हैं:

  • पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी (जैव ईंधन सहित) दो और तीन पहिया वाहनों के लिए 80 रुपये.
  • पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी (जैव-ईंधन सहित) चार पहिया वाहनों और उससे ऊपर की श्रेणियों के लिए 110 रुपये.
  • डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 140 रुपये.
  • 2011 में संशोधित वर्तमान दरें क्रमशः 60 रुपया, 80 रुपया, और 100 रुपया हैं. इससे पहले, दरों को 2005 में संशोधित किया गया था और दरे क्रमशः 35 रुपये, 45 रुपये, और 60 रुपये रखी गई थी.

बता दें, 20 जून 2024 को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के साथ दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने शुल्क बढ़ाने की अपनी मांग को दोहराया था, जिस पर परिवहन मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आम जनता के हितों को सर्वोपरी रखते हुए उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने वाहनों के लिए प्रदूषण जांच दरों में बढ़ोतरी कर दी है. यह बढ़ोतरी 13 साल बाद की गई है. अब पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए नए संशोधित दर 60 रुपए से बढ़कर अब 80 रुपये होंगे. वहीं, पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी चार पहिया वाहनों और उससे ऊपर के वाहनों के लिए 80 रुपए से बढ़कर 110 रुपए निर्धारित किए गए हैं. जबकि डीजल चालित वाहनों की प्रदूषण जांच दर 100 रुपये से बढ़ाकर 140 रुपये निर्धारित की गई है.

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अनुरोध और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 2011 से प्रदूषण जांच दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वाहनों की प्रदूषण जांच की दरों में वृद्धि की घोषणा की है. नई दरें सरकार द्वारा अधिसूचित होते ही प्रभावी हो जाएंगी.

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, "हमने दरों में संशोधन करने का निर्णय लिया है. यह संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रदूषण जांच स्टेशन कुशलतापूर्वक काम करना जारी रख सकें और जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर सकें. हम दिल्ली की वायु गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सभी वाहन आवश्यक प्रदूषण मानकों को पूरा करें."

वाहनों के लिए नई प्रदूषण जांच दरें इस प्रकार हैं:

  • पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी (जैव ईंधन सहित) दो और तीन पहिया वाहनों के लिए 80 रुपये.
  • पेट्रोल, सीएनजी, या एलपीजी (जैव-ईंधन सहित) चार पहिया वाहनों और उससे ऊपर की श्रेणियों के लिए 110 रुपये.
  • डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए 140 रुपये.
  • 2011 में संशोधित वर्तमान दरें क्रमशः 60 रुपया, 80 रुपया, और 100 रुपया हैं. इससे पहले, दरों को 2005 में संशोधित किया गया था और दरे क्रमशः 35 रुपये, 45 रुपये, और 60 रुपये रखी गई थी.

बता दें, 20 जून 2024 को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के साथ दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने शुल्क बढ़ाने की अपनी मांग को दोहराया था, जिस पर परिवहन मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आम जनता के हितों को सर्वोपरी रखते हुए उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा.

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