यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में शुरू हुआ स्टेटमेंट 'WAR', आमने सामने आये दिग्गज

Uttarakhand Uniform Civil Code, Politics on Uttarakhand UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में सियासत शुरू हो गई है. इसे लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने यूसीसी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर हमला बोला. वहीं, महेंद्र भट्ट ने भी कांग्रेस की सद्बुद्धि की बात कही है. क्या है ये मामला, आइये जानते हैं.

देहरादून: यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गठित समिति ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री धामी को ड्राफ्ट सौंप दिया है. इसके बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिर्फ चुनावी मुद्दा बता रही है. वहीं, दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है. महेंद्र भट्ट ने कहा कांग्रेस को सर्वसम्मति से ड्राफ्ट को विधानसभा में पास करवा कर इसका लाभ उठाना चाहिए.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने साफ किया है कि विपक्ष यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध नहीं कर रहा है. इसे लेकर विपक्ष की कुछ शंकाएं हैं. उन्होंने सवाल उठाया क्या संविधान के आर्टिकल को बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास है? उन्होंने कहा विपक्ष यही मांग उठा रहा है कि ड्राफ्ट की कॉपी सभी विधायकों, विपक्ष के नेताओं को उपलब्ध कराई जाए ताकि उसकी स्टडी की जा सके. करन माहरा ने कहा समिति की ओर से मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंपे कुछ ही समय हुआ है. ऐसे में महेंद्र भट्ट ने खुद पूरा ड्राफ्ट भी नहीं पढ़ा होगा. उन्होंने कटाक्ष किया खुद महेंद्र भट्ट को करीब 400 पन्नों का ड्राफ्ट पढ़ने में पूरे 1 हफ्ते का वक्त लग जाएगा. ऐसे में बगैर ड्राफ्ट पढ़े इस प्रकार की बातें करना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट या फिर किसी और को शोभा नहीं देता है. उन्होंने कहा कांग्रेस की यह चिंता है कि एसटी, एससी, ओबीसी जैसे वर्गों को जो अधिकार प्रदत्त हैं, उन अधिकारों का इसमें कितना अतिक्रमण हो रहा है.

वहीं, इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा समान नागरिक संहिता हमारे संकल्प पत्र का आधार था. चुनाव से पहले भाजपा ने जनता से इसका वादा किया था. महेंद्र भट्ट ने कहा कैबिनेट के बाद विधानसभा के पटल पर इसे रखा जाएगा. उन्होंने कहा बेहतर होता कि कांग्रेस भी इसका लाभ उठाती. महेंद्र भट्ट ने कहा भगवान कांग्रेस को सद्बुद्धि दे, जिससे उनके विधायक विधानसभा के भीतर इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराएं.