हल्द्वानी: बनभूलपुरा हिंसा में नामजद आरोपी अब्दुल मलिक के अलावा अयाज अहमद की संपत्ति को कुर्क कर ली गई. पुलिस ने बताया वह गोपाल मंदिर के पास नई बस्ती का रहने वाला है. हल्द्वानी में अवैध रूप से बने मदरसे को ढहाने को लेकर हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक 58 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
रविवार देर रात तीन घंटे चली कार्रवाई में पुलिस ने घर से एक बेड, चारपाई, गैस सिलेंडर, सोफे और चप्पल भी उठाकर ले आई. इससे पहले पुलिस अब्दुल मलिक समेत पांच आरोपितों के घरों की कुर्की कर चुकी है. बताया जा रहा है अयाज का परिवार एक कमरे में रहता है. बाहर बरामदा और बगल में एक रसोई है. इसके बाद पूरे घर में रखे सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया कार्रवाई होने पर अयाज की मां घर के बाहर पहुंच गई थी, लेकिन बेटे की करतूत ऐसी थी कि वह कुछ कह नहीं सकी.
कोर्ट ने फरार चल रहे नौ वांछितों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे. पुलिस ने शनिवार को शकील अंसारी, मोकिन सैफी और जियाउल रहमान को गिरफ्तार कर लिया था. इसलिए तीनों के घरों की कुर्की होने से बच गई, जबकि अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद, वसीम उर्फ हप्पा, रईस उर्फ दत्तू और तस्लीम के घरों पर कुर्की को ही हो चुकी है.हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू में और ढील दी गई है. नैनीताल जिला प्रशासन ने रविवार को बताया कर्फ्यू अब केवल रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक ही रहेगा. बनभूलपुरा में अवैध रूप से निर्मित एक मदरसे को ढहाने के बाद आठ फरवरी को इलाके में हिंसा भड़क गई थी. जिसमें पांच लोगों की मौत हुई थी.
पब्लिक ने कमिश्नर को नहीं दिये सबूत: बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई की जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत कर रहे हैं. कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया हल्द्वानी हिंसा के प्रभावित सभी अधिकारियों को विभागों को उनके द्वारा नोटिस भेज दिए गए हैं. इस सप्ताह में उन सभी अधिकारियों से अलग-अलग दिन पूछताछ होगी. उनसे लिखित जवाब भी मांगा जाएगा. उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए भी घटना से जुड़े साक्ष्य पेश करने की बात कही है. जिसके लिए उन्होंने मेल आईडी और फोन नंबर जारी किया है. लेकिन अभी तक उनके पास कोई भी जानकारी नहीं आई है. उन्होंने बताया उनके पास जो भी साक्ष्य दस्तावेज या अन्य रूप में हैं उसकी जटिलताओं को देखते हुए, इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए थोड़ा समय और लग सकता है. उन्होंने कहा पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी.
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