लखनऊ: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 70000 परिवारों को PM Awas Yojana के तहत आवास मिल सकेंगे. कच्चा मकान और जमीन होने की दशा में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास की पात्रता मिल सकती है.सरकार की ओर से एक पुराना नियम हटा दिया गया है. पिछली बार जिन ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास मिले थे उसकी पात्रता में एक शर्त थी कि कच्चा मकान होने के बावजूद अगर मकान में लैंडलाइन फोन रेफ्रिजरेटर और बाइक है तो प्रधानमंत्री आवास की पात्रता नहीं मिलती थी. इस बार इस नियम को हटा दिया गया है. इससे पात्रता आसानी से मिल सकेगी.
मुख्य सचिव ने की बैठकः मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, मिशन निदेशक, उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सहित वित्त, ऊर्जा, खाद्य एवं रसद, नमामि गंगे आदि विभागों के शासन के अधिकारी उपस्थित थे. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा 70 हजार घरो का लक्ष्य उपलब्ध कराया गया है. इस लक्ष्य के मिलने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण की स्थाई पात्रता सूची पूरी हो गई है.
क्या बंदिश हटाई गई: नये लाभार्थियों के चयन के लिए सर्वेक्षण शीघ्र शुरू होने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पात्रता के मानक में कुछ संशोधन किये गये है. पूर्व में मोटरसाइकिल, लैंडलाइन फोन, रेफ्रिजरेटर होने पर लाभार्थी कच्चा घर होने के बाद भी अपात्र माना जाता था किन्तु वर्तमान में भारत सरकार ने इसे हटा दिया है.
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कर्मचारी करेंगे सर्वेक्षणः अबकी बार सर्वेक्षण में हर ग्राम पंचायत के लिए सरकारी कर्मचारी सर्वेयर के रूप में तैनात किया गया है व सभी को अलग आईडी/ पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा. सर्वेयर के फेस अथेन्टिकेशन के साथ लाभार्थी का भी फेस अथेन्टिकेशन किया जाएगा. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सर्वे कार्य पूरी सावधानी एवं पारदर्शिता से करने के निर्देश दिये गये तथा यह भी निर्देशित किया गया कि कोई भी पात्र लाभार्थी सूची में सम्मिलित रहने से शेष न रह जाए.
अब तक कितने घर बन चुकेः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रगति से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराया गया कि वर्तमान वर्ष तक प्राप्त 36.60 लाख आवास निर्माण के सापेक्ष अब तक 35.88 लाख घर बनाये जा चुके हैं. केवल 72 हजार घर बनाने शेष हैं. जिनमें 45 हजार घर इसी वित्तीय वर्ष में एक माह पूर्व प्राप्त हुए है. आवासों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिये गये तथा यह भी निर्देशित किया गया कि प्रदेश आवास निर्माण र्माण में आगे भी देश में प्रथम स्थान पर बना रहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी को शौचालय, विद्युत कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, गैस कनेक्शन एवं एसएचजी फोल्ड में लाने के निर्देश बैठक में उपस्थित इन विभागों के अधिकारियों को दिए गए.
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