नई दिल्लीः दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर लोगों में रोष है. हाल ही में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच एक अहम बैठक हुई थी. इसके बाद बड़ी संख्या में डीटीसी से सेवानिवृत्त कर्मचारी मंगलवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यालय पर पहुंचे. हालांकि, कर्मचारियों की केजरीवाल से मुलाकात नहीं हो सकी. पार्टी कार्यालय के कर्मचारियों ने डीटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही उन्हें केजरीवाल से मिलने का समय दिया जाएगा.
डीसी इंप्लाइज प्रोग्रेस फेडरेशन के महासचिव सुनील जैन ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि 17 दिसंबर को आम आदमी पार्टी कार्यालय के मुख्यालय पर करीब 300 से अधिक डीटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारी अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे. लेकिन वहां के कर्मचारियों ने कहा कि बिना पहले से समय लिए केजरीवाल से नहीं मिल सकते. इसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों को केजरीवाल के नाम का ज्ञापन सौंपा गया. इसके साथ ही केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए बहुत जल्द ही समय निर्धारित कर बताने को कहा.
अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर पेंशन योजना के कार्यान्वयन में हो रही देरी का मुद्दा उठाने के लिए कर्मचारियों ने पहले ही बैठक कर योजना तैयार की थी. संघ ने इस बैठक में मीडिया को भी आमंत्रित किया है, जिससे यह मुद्दा व्यापक स्तर पर उठ सके और पूर्व कर्मचारियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई जा सके. बैठक में प्रमुख रूप से पेंशन योजना की तत्काल शुरुआत की आवश्यकता और कर्मचारियों के भविष्य के लिए इसके महत्व पर चर्चा की जाएगी. सुनील जैन- महासचिव, डीसी इंप्लाइज प्रोग्रेस फेडरेशन
मुख्यमंत्री आतिशी को भी लिखा पत्रः सुनील जैन ने मुख्यमंत्री आतिशी को भी पत्र भेजकर डीटीसी बोर्ड द्वारा 2022 में अनुमोदित पेंशन योजना की शीघ्र स्वीकृति की मांग की है. यह योजना विशेष रूप से उन डीटीसी के कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुना था और यह योजना लगभग 9,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है.
पत्र में बताया गया है कि पेंशन योजना को स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार से अंतिम मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है. आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र यह एक उपयुक्त समय है जब दिल्ली सरकार अपनी सार्वजनिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को साकार कर सकती है और इस योजना को तत्काल लागू कर सकती है. उन्होंने यह भी कहा है कि 4 सितंबर 2024 को डीटीसी ने गैर-ऑप्टेड कर्मचारियों से नए विकल्प मांगे थे. 8,500 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया. इस योजना के वित्तीय पहलुओं को भी स्थिर बताया गया है, क्योंकि इन 8,500 कर्मचारियों द्वारा जमा की गई राशि अगले पांच वर्षों तक योजना के संचालन के लिए पर्याप्त होगी.
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