पटवारी एसोसिएशन की रेवेन्यू विभाग से 2 फरवरी को मीटिंग, 31 जनवरी को हड़ताल पर होगा फैसला

Haryana Patwari Strike: पटवारी और कानूनगो की हड़ताल खत्म करने के लिए अब सरकार एक्टिव हो गई है. रेवेन्यू विभाग की पटवारी एसोसिएशन के साथ 2 फरवरी को दूसरी बैठक होगी. उससे पहले 31 जनवरी को हड़ताल पर फैसला करने के लिए पटवारियों की बैठक होगी.

चंडीगढ़: द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा की प्रदेश भर में 31 जनवरी तक हड़ताल जारी है. इसी बीच एसोसिएशन को हरियाणा सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है. इस पत्र के अनुसार हरियाणा सरकार के रेवेन्यू विभाग की 2 फरवरी को पटवार एसोसिएशन के साथ उसकी मांगों के संबंध में मीटिंग होगी. ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी, जिसमें एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल होंगे.

29 जनवरी की मीटिंग रही बेनतीजा: गौरतलब है कि पटवारी-कानूनगो संगठन की पिछली 29 जनवरी को भी हरियाणा सरकार के साथ मीटिंग हुई थी. लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही. संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से असहमति जताते हुए अपनी हड़ताल जारी रखने का फैसला किया था. पटवारी और कानूनगो एसोसिएशन 2 फरवरी को रेवेन्यू विभाग के साथ होने वाली मीटिंग के बाद फैसला लेगा कि वो अपनी हड़ताल फरवरी महीने में भी जारी रखेगा या नहीं.

मांगें पूरी करने में कानूनी अड़चनः द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उनकी मांगों को पूरा करने के संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा कई प्रकार की कानूनी अड़चन से अवगत कराया गया है. इस संबंध में राज्य प्रधान जयवीर चहल ने जानकारी दी थी. उन्होंने कहा कि यदि कानूनी अड़चन दूर कर ली जाती है तो बेहतर होगा. हालांकि उससे पहले 31 जनवरी तक हड़ताल जारी रहेगी.

पटवारियों की मांगें- पूरे हरियाणा में द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन की मांग है कि पटवारी और कानूनगो के बढ़ाए गए वेतनमान को एक जनवरी 2016 से लागू किया जाए. जबकि प्रदेश सरकार ने उनका वेतनमान जनवरी 2024 से लागू किया है. संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि उन्हें एरियर नहीं चाहिए, लेकिन सरकार उनका वेतनमान 2016 से ही लागू करे ताकि नए-पुराने सभी सहयोगियों को फायदा मिल सके.

इसके अलावा पटवारियों के रिक्त पदों को स्थाई भर्ती से भरने की मांग भी है. नई भर्तियां होने तक पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के बारे में कहा गया है. इनके अलावा नई भर्तियां होने तक जिन पटवारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, उन्हें अन्य राज्यों की तर्ज पर वेतन और भत्ते दिए जाने की मांग है. प्रदेश में पटवारी और कानूनगो के हड़ताल पर जाने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.