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मनरेगा में लापरवाही: पलामू में चार बीडीओ और बीपीओ का रोका गया वेतन - salary of BDO and BPO - SALARY OF BDO AND BPO

Action against BDO and BPO. पलामू में डीसी ने समीक्षा बैठक की. जिसमें चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. इस दौरान मनरेगा कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर बीडीओ और बीपीओ पर कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोक दिया गया.

Palamu DC stopped the salary of BDO and BPO for negligence in MNREGA work
समीक्षा बैठक में पलामू डीसी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jul 11, 2024, 6:47 AM IST

पलामूः मनरेगा के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. पलामू में चार प्रखंड विकास पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी का तत्काल प्रभाव से वेतन रोका गया है. पलामू डीसी शशिरंजन के आदेश से यह कार्रवाई हुई है.

बता दें कि पलामू के हैदरनगर, बिश्रामपुर, मोहम्मदगंज और मेदिनीनगर सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के वेतन को रोका है. दरअसल बरसात को देखते हुए कई मनरेगा की योजनाओं को स्वीकृत किया गया है और मजदूरों को रोजगार देने की पहल की गई है. लेकिन कई प्रखंड में मनरेगा के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई है, जिस कारण वेतन रोका गया है.

बुधवार को पलामू डीसी शशिरंजन ने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की थी. इस बैठक में उप विकास आयुक्त साबिर अहमद, डीआरडीए के निदेशक प्रीति किस्कू समेत कई अधिकारी मौजूद थे. समीक्षा बैठक में मनरेगा की योजनाओं के बारे में समीक्षा की गई. इसी दौरान चार प्रखंडों में लापरवाही पकड़ी गई थी. समन्वय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, आधार वेरिफिकेशन, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन, बिरसा हरित ग्राम योजना, प्रधानमंत्री पशुधन योजना, जल समृद्धि योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई.

बैठक में कहा गया कि सभी प्रखंडों में बायोमेट्रिक सिस्टम से सरकारी कर्मचारी अपनी हाजिरी बनाएंगे. जहां बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं लगे हैं, वहां एक सप्ताह के अंदर मशीन लगाने का निर्देश दिया गया. अबुआ आवास में शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

पलामूः मनरेगा के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. पलामू में चार प्रखंड विकास पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी का तत्काल प्रभाव से वेतन रोका गया है. पलामू डीसी शशिरंजन के आदेश से यह कार्रवाई हुई है.

बता दें कि पलामू के हैदरनगर, बिश्रामपुर, मोहम्मदगंज और मेदिनीनगर सदर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के वेतन को रोका है. दरअसल बरसात को देखते हुए कई मनरेगा की योजनाओं को स्वीकृत किया गया है और मजदूरों को रोजगार देने की पहल की गई है. लेकिन कई प्रखंड में मनरेगा के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती गई है, जिस कारण वेतन रोका गया है.

बुधवार को पलामू डीसी शशिरंजन ने जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की थी. इस बैठक में उप विकास आयुक्त साबिर अहमद, डीआरडीए के निदेशक प्रीति किस्कू समेत कई अधिकारी मौजूद थे. समीक्षा बैठक में मनरेगा की योजनाओं के बारे में समीक्षा की गई. इसी दौरान चार प्रखंडों में लापरवाही पकड़ी गई थी. समन्वय समिति की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, आधार वेरिफिकेशन, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन, बिरसा हरित ग्राम योजना, प्रधानमंत्री पशुधन योजना, जल समृद्धि योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई.

बैठक में कहा गया कि सभी प्रखंडों में बायोमेट्रिक सिस्टम से सरकारी कर्मचारी अपनी हाजिरी बनाएंगे. जहां बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं लगे हैं, वहां एक सप्ताह के अंदर मशीन लगाने का निर्देश दिया गया. अबुआ आवास में शिकायत मिलने पर संबंधित कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.

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