देहरादून: उत्तर पुस्तिकाओं के गलत मूल्यांकन के मामले को विभागीय मंत्री ने गंभीरता से लिया है. शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गलत मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों को डिबार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं. इतना ही नहीं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी पर भी विभागीय मंत्री धनसिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए कुलपति को जांच के निर्देश दिए हैं.
उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उत्तर पुस्तिकाओं के गलत मूल्यांकन पर नाराजगी जाहिर की है. दरअसल श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में परीक्षा मूल्यांकन में गड़बड़ी की खबरें सामने आई हैं. जिस पर विभागीय मंत्री ने दिशा निर्देश जारी किए हैं. उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं का गलत मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों को 10 साल के लिए डिबार किया जाएगा. इस संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई करने के भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं. धन सिंह रावत ने श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में परीक्षा मूल्यांकन में हुई गड़बड़ी को भी बड़ी चूक बताया है. ऐसे में विभागीय मंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रकरण की जांच करने के भी निर्देश दे दिए हैं. खास बात यह है की जांच रिपोर्ट आने के बाद लापरवाही बरतने वाले परीक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं ऐसे शिक्षकों को 10 साल के लिए मूल्यांकन से दूर रखा जाएगा.
श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय में गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने यह कार्रवाई की है. उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय में स्थाई परीक्षा नियंत्रक का ना होना भी गलत है. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कुलपति को स्थाई परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं.
इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि शैक्षिक गुणवत्ता को देखते हुए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत फैकल्टी का भी भौतिक सत्यापन किया जाएगा. इस दौरान संस्थानों में तैनात फैकल्टी यूजीसी और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप नियुक्त की गई है या नहीं इस पर भी रिकॉर्ड तैयार होगा. इस दौरान जिन भी संस्थानों में मानक अपूर्ण पाए जाएंगे, ऐसे संस्थानों की मान्यता मानक पूरे करने तक निलंबित की जाएगी. इसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय को एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने के भी निर्देश दे दिए हैं.
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