नई दिल्ली: दिल्ली में मॉनसून के वक्त जलभराव की समस्या से लोगों को न जूझना पड़े, इसको लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए हैं. शुक्रवार को हुई रिकॉर्ड तोड़ भारी बारिश के बाद दिल्ली में पैदा हुए हालातों के मद्देनजर एलजी वीके सक्सेना ने सभी अधिकारियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से रद्द करने की घोषणा की थी. एलजी के आदेशों के अनुपालन में अब दिल्ली सरकार की ओर से इस बाबत आज शनिवार को आधिकारिक तौर पर ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं.
दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी वाईवीवीजे राजशेखर की ओर से जारी किए गए आदेशों में साफ और स्पष्ट कहा गया है, ''मुझे दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है, कि सभी वरिष्ठ अधिकारियों की सभी स्वीकृत छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं.'' स्पेशल सेक्रेटरी ने इस बात का भी आदेशों में जिक्र किया है, ''दिल्ली शहर में भारी बारिश होने के बाद जो जल भराव की स्थिति सामने आई है, उसमें मॉनसून के चलते की जाने वाली तैयारियों में कमियां नजर आई हैं.
दिल्ली के उपराज्यपाल ने अत्यधिक वर्षा और वाटरलॉगिग की स्थिति में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को लेकर की जाने वाली तैयारियों में कमियां देखी हैं. इस सभी को गंभीरता से लेते हुए एलजी के आदेशों पर अब अगले दो महीनों तक किसी भी सीनियर अफसर को कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी. दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को यह भी साफ कर दिया है कि इस दौरान उनकी कोई छुट्टी भी मंजूर नहीं की जाएगी.''
दिल्ली सरकार के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द करने का एक बड़ा कारण यह भी माना गया है, कि अभी मॉनसून पूरी तरह से नहीं आया है. ऐसे में आधी अधूरी तैयारियों को पूरा करने का काम तेजी के साथ किया जा सकता है, जिससे कि आम लोगों को मॉनसून के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े. मॉनसून बारिश के दौरान राजधानी में गंभीर जल भराव जैसे हालात पैदा ना हो, इसके लिए अफसर समय रहते सभी पुख्ता इंतजाम कर सकते हैं.
एलजी की मीटिंग में सामने आईं थी कई कमियां: गौरतलब है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से शुक्रवार को आपातकालीन बैठक के दौरान बारिश के मद्देनजर नालियों और बंद सीवर लाइनों के बैक फ्लो की स्थिति से निपटने के लिए तमाम विभागों की तैयारियों और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की समीक्षा की थी. इस दौरान यह सामने आया था कि संबंधित विभागों ने अभी नालों से गाद निकालने का काम भी पूरा नहीं किया है. साथ ही बाढ़ नियंत्रण संबंधी आदेश भी अभी तक जारी नहीं किए गए हैं.
आम लोग इन हेल्पलाइन पर कर सकते हैं शिकायत: उधर, दिल्ली सरकार के मंत्रियों की ओर से भी कल एक इमरजेंसी मीटिंग की गई थी. इस मीटिंग में कई अहम फैसले भी लिए गए थे जिसके बाद हर विभाग को क्विक रिस्पांस टीम बनाने के निर्देश भी दिए गए. साथ ही टीम वॉटर लॉगिंग से जुड़ी शिकायतों को कैसे दूर कर सकती है और कैसे कार्य करेगी, इस पर भी खास चर्चा की गई थी. वहीं, आम लोगों को वॉटर लॉगिंग से जुड़ी शिकायत और सूचना देने के लिए सरकार की ओर से एक दो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए. यह हेल्पलाइन नंबर 1800110093 और 8130188222 जारी किया गया था.
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