पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. राज्यकर्मियों के मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी की गई है. नए मकान किराया भत्ता के मुताबिक पटना जैसे Y श्रेणी के शहर में हाउस अलाउंस 16 से बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया है.
जेड श्रेणी के शहर में हाउस अलाउंस : बिहारशरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया, अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, मधुबनी, मोकामा, मोतिहारी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सासाराम और सिवान में 7.5 से 10 फीसदी एचआरए किया गया है.
छोटे शहर, सब डिवीजन में हाउस अलाउंस : जबकि अवर्गितकृत शहर जैसे सब डिवीजन और छोटे टाउन में मकान किराया 6 फीसदी से बढ़ाकर 7.5 फीसदी कर दिया गया है. वहीं ग्रामीण क्षेत्र का हाउस अलाउंस 4 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी किया गया है. मुंबई और दिल्ली में पदस्थापित राज्य कर्मियों को 30% की दर से मकान किराया भत्ता मिलेगा. यह संशोधन 1 जनवरी 2024 से लागू होगा.
कुल 25 एजेंडों पर मुहर: करीब तीन महीने बाद शुक्रवार को एक बार फिर नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 25 एजेंडों पर बिहार कैबिनेट ने मुहर लगाई है. दलित, महादलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. 7 अरब 74 करोड़ 24 लाख 89 हजार 895 रुपए अनुदान की राशि को मंजूरी दी गई है. साथ ही सरकार बेरोजगार युवाओं को भी भत्ता देने की योजना लेकर आई है. अगर किसी युवा को मनरेगा के तहत आवेदन करने के 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिला तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी.
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