शिमला: आज हिमाचल प्रेदश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई. सत्र के पहले दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रीय ई- विधान व्यवस्था (NeVA) एप का शुभारंभ किया.
राष्ट्रीय ई- विधान व्यवस्था के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री सखुविंदर सिंह सुक्खू ने आपने संबोधन में कहा कि, 'पिछले दस सालों से प्रदेश विधानसभा ई-विधानसभा से जुड़ा हुई है, लेकिन NeVA (National e-Vidhan Application) एप में कई सुविधाएं मिलेंगी और प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी जा सकेगी. इस एप के जरिए अन्य प्रदेशों की विधानसभा की कार्यवाही भी देख सकेंगे. ई विधान प्रणाली से हम प्रदेश स्तर पर थे, लेकिन NeVA को अपनाने के बाद हम राष्ट्र स्तर पर चले गए हैं. अब हमारी कार्यप्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी जा सकती है. अब हमारी विधानसभा की कार्यवाही ऑनलाइन कहीं भी देखी जा सकेगी.'
सीएम ने कहा कि, 'मैं प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना 'वन नेशन वन एप्लिकेशन' की सराहना करता हूं. इसके लागू होने से पूरा राष्ट्र एक पटल पर होगा. हम एक दूसरे राज्य की कार्यप्रणाली, कार्यकुशलता और निर्णय की क्षमता को जान पाएंगे.'
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, 'अब विधानसभा की ओर से पारित किए गए बिलों, राज्यपाल के अभिभाषण और विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट को राष्ट्र स्तर पर देखा जा सकता है. राष्ट्रीय ई-विधान व्यवस्था को तपोवन विधानसभा भवन में शुरू किया गया है. विधानसभा सचिवालय ने शिमला विधानसभा भवन के लिए भी इसे शुरू करने की डीपीआर तैयार कर ली है. ये केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के पास विचाराधीन है. मैं खुद भी संसदीय कार्य मंत्री से मिलकर इसकी स्वीकृति प्रदान करने की गुजारिश करुंगा, ताकि शिमला में भी ये सुविधा मिल सके.'
विधानसभा अध्यक्ष ने इस दौरान ई-प्रणाली से आए बदलाव और सुविधा के बारे में बताया. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि, 'हिमाचल प्रदेश विधानसभा अब ई-विधानसभा से NeVA एप्प में स्थानांतरित हो रहा, जिससे कई अन्य सुविधाएं मिलने के साथ कार्य में पारदर्शिता आएगी और इस एप से कागज की बचत होगी, जिससे पर्यावरण को भी संरक्षण मिलेगा.'
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने भी नेवा एप में मिल रही सुविधाओं की सराहना की. बता दें की ई विधान प्रणाली शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश का देश का पहला राज्य बना था और अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही NeVA एप में देखी जा सकती है. बता दें कि NeVA एक मंच के माध्यम से सभी भारतीय राज्यों और संसद के विधायी निकायों को डिजिटाइज करने की एक प्रणाली है. 2022 में नागालैंड इसे अपनाने वाला पहला राज्य बना था.
