पलामूः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पलामू डीसी, एसपी और डीएफओ को सम जारी किया है. इन तीनों अधिकारियों को आयोग ने 20 सितंबर को दोपहर दो बजे तक हाजिर होने को कहा है.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा मंगलवार को पलामू दौरे पर हैं. आशा लकड़ा ने मंगलवार को समाहरणालय परिसर में बैठक रखी थी और आदिवासी समाज की समस्याओं को लेकर ये मीटिंग आहूत की गयी थी. आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने बताया कि आदिवासी समाज की समस्याओं के समाधान के लिए बैठक आयोजित की गयी थी. लेकिन इस बैठक में डीसी, एसपी और डीएफओ शामिल नहीं हुए. यहां तक कि इस मीटिंग में अंचल अधिकारी, बीडीओ ने कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अन्य कर्मियों को बैठक में शामिल होने के लिए भेजा था, यह मामला गंभीर है.
आशा लकड़ा ने बताया कि इस मामले को लेकर जिला के उपायुक्त, एसपी और डीएफओ को समन जारी किया गया है और 20 सितंबर को आयोग में हाजिर होने को कहा गया है. उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों के द्वारा बैठक में शामिल नहीं होने की कोई जानकारी साझा नहीं की गयी है. सभी को 20 सितंबर को दो बजे तक अपना-अपना जवाब देने को कहा गया है.
आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पदाधिकारियों के साथ पलामू जिला के विभिन्न समाजिक संगठनों के साथ बैठक की।@ncsthq @PMOIndia @JPNadda @blsanthosh @AmitShah @narendramodi pic.twitter.com/1FmwMgXo2U
— Dr. Asha Lakra (@AshaLakra79) September 17, 2024
आशा लकड़ा ने कहा कि पलामू में नौ प्रतिशत आदिवासी समाज की आबादी है, ऐसी बैठक में अधिकारियों के शामिल न होने के हालात से लगता है कि आदिवासी समाज की समस्याओं को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है. जिला में छात्रावास की हालत गंभीर है, आदिवासियों को जमीन नहीं मिल रही है. उनके मामलों की जांच नहीं हो रही है. वन पट्टा के लिए आदिवासी भटक रहे हैं.
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