भोपाल। जिस वोट बैंक को एमपी में सत्ता पलट की वजह माना गया. क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उसी वोट बैंक के सहारे एमपी में बीजेपी को मात दे पाएगी. सवाल कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना के लांच के बाद उठा है. एमपी में महिला वोटर की तादात में 3.9 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज भी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले दो फीसदी से ज्यादा बढ़कर 76 फीसदी हुआ है. एमपी में 29 ऐसी विधानसभा सीट है. जहां पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर की तादात ज्यादा है. क्या इन विधानसभा वाली लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की ये योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है.
एमपी में लाड़ली बहना पर नारी न्याय गारंटी का दांव
एमपी में बीजेपी की जिस लाड़ली बहना योजना के सहारे पार्टी ने जीत मजबूत की. अब लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को उम्मीद है कि इसी योजना के बूते बीजेपी 29 सीटों पर कमल खिलाएगी, लेकिन क्या एन चुनाव से पहले कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना एमपी में बीजेपी के इस कोर वोटर में सेंध लगा सकती है. एमपी की गिनती देश के उन राज्यों में होती है. जहां पिछले पांच साल में महिला वोटर की तादात भी बढ़ी है और उनके मतदान प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है.
राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, 'देखिए फर्क ये है कि बीजेपी की सरकार में लाड़ली बहनों को हर महीने एक हजार रुपए मिल रहे हैं. कांग्रेस सत्ता में आने पर देने का वादा कर रही है. दूसरी बात ये है कि बीते अठारह साल की सरकार में खास तौर पर जिस तरह शिवराज सिहं चौहान ने महिला सैट्रिंक योजनाएं बनाई है. उसने भी महिला वोटर को एमपी में बीजेपी का कोर वोटर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है.'
ये योजना एमपी में कांग्रेस के लिए होगी गेम चेंजर
कांग्रेस की मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा कहती हैं, 'नारी न्याय गारंटी योजना एक ऐसी स्कीम है. जिसमें वाकई आधी आबादी को हर स्तर पर इंसाफ देने के बारे में सोचा गया है. एक लाख रुपए की मदद तो अपनी जगह है ही. बड़ी कोशिश है कि सरकारी नौकरियों में उन्हें पचास फीसदी आरक्षण के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता देने की. मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भी बढ़ चढ़कर महिलाएं वोट करेंगी और इस बार ये वोट कांग्रेस के लिए होगा.
मोदी की गारंटी के आगे हर गांरटी फेल
बीजेपी प्रवक्ता डॉ हितेष वाजपेयी कहते हैं 'मोदी की गारंटी के आगे जनता किसी को कोई गारंटी नहीं सुनेगी. महिला न्याय गारंटी योजना कांग्रेस का ख्याली पुलाव है. बीजेपी सपने नहीं दिखाती बल्कि हकीकत में करके दिखाती है. हम तो बहनों को ना केवल आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बल्कि उनकी हर जरुरत में एमपी की बीजेपी सरकार खड़ी हुई है.'
क्या है नारी न्याय गारटी योजना
कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना में पार्टी ने वादा किया है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस महिलाओं को हर साल एक लाख रुपए देगी और सरकारी नौकरियों में भी पचास फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में केन्द्र सरकार का योगदान दोगना कर दिया जाएगा. इसी तरह से पंचायत स्तर पर महिलाओं को लीगल सलाह देने अधिकार मैत्री नियुक्त की जाएंगी. इसके अलावा हर जिले में सावित्री बाई फुले वर्किंग वुमन हॉस्टल खोले जाएंगे.
एमपी में महिला वोटर की स्थिति
हर पाच साल में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है. 2018 के मुकाबले 2023 में महिला वोटर का प्रतिशत दो प्रतिशत बढ़कर 76 फीसदी हो गया है. अब एमपी में एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़कर 917 से 945 हो गई है. 2023 में करीब 34 विधानसभा सीटों पर महिलाओं का वोट पुरुषों से ज्यादा था.
