हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों की कमाई पर 'चोट', डीएम ने लिया बड़ा फैसला, खनन वाहन पंजीकरण किये निरस्त

mining vehicle registration canceled,Action in Haldwani violence हल्द्वानी जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला प्रशासन ने हल्द्वानी हिंसा में नामजद आरोपियों के खनन वाहन के पंजीकरण निरस्त करने के निर्देश दिये हैं.बनफूलपुरा क्षेत्र में उपद्रव करने वाले कई लोगों का बड़ा खनन कारोबार है. जिसके तहत उनके गाड़ियां गौला नदी में पंजीकृत हैं

हल्द्वानी: 8 फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस और जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. इसी के तहत जिलाधिकारी वंदना सिंह की अध्यक्षता में खनन समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. खनन समिति की बैठक में बनभूलपुरा उपद्रव में नामजद अभियुक्त के नाम से खनन कार्य के लिए गौला नदी में पंजीकृत वाहनों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है.

शुक्रवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में आयोजित खनन समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से बनभूलपूरा उपद्रव में पुलिस द्वारा नामजद व्यक्तियों एवं उनके परिजनों के नाम से गौला वाहन पंजीकरण को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए. इसके अलावा डीएम ने बताया मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार देश के विभिन्न हिस्सों से आकर गौला नदी में खनन का काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए मुस्कान केंद्र एवं day care center को पूर्व में मलिक के बगीचे के नाम से जाने वाली अतिक्रमण मुक्त भूमि पर निर्माण करने पर सहमति बनी ताकि उक्त क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के लिए रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देकर किशोर अवस्था के बच्चों को अपराध की और अग्रसर होने से रोका जा सके.

साथ ही जिलाधिकारी ने खनन समिति की बैठक में कोसी नदी के अवशेष गेटों में जिसमें कांटे नहीं लगे हैं तत्काल प्रभाव से कांटे लगाए जाने की निर्देश दिए. इसके अलावा एआरटीओ रामनगर को कोसी नदी के खनन गेटों के निकासी मार्ग पर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके अलावा गौला में खनन श्रमिकों के लिए किए जाने वाले कल्याणकारी कार्यों में व्यय का आगणन कर वन निगम को शीघ्र ही प्रस्ताव शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए.

गौरतलब है कि बनफूलपुरा क्षेत्र में उपद्रव करने वाले कई लोगों का बड़ा खनन कारोबार है. जिसके तहत उनके गाड़ियां गौला नदी में पंजीकृत हैं. ऐसे में जिला प्रशासन ने इस तरह के आरोपियों की कमर तोड़ने का फैसला किया है.