भोपाल : प्रदेश के कर्मचारियों-अधिकारियों को तबादलों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है. मोहन यादव सरकार ने फिलहाल नई तबादला नीति को लेकर फैसला नहीं किया है. सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नई ट्रांसफर नीति को लेकर कोई विचार नहीं किया गया. बताया जा रहा है कि मंत्रियों के प्रभार के जिलों में पूरी तरह से सक्रिय होने के बाद ही नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को प्रभार के जिलों में जाने और रात्रिविश्राम करने के निर्देश दिए हैं. उधर कैबिनेट की बैठक में कई बड़ी फैसले लिए गए हैं.
कैबिनेट बैठक में हुए ये फैसले
- मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी प्रभार वाले जिलों में माह में एक बार जरूर जाएं. एक रात रूकें और और जनता की समस्याओं को जानें.
- कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चों को शिक्षा देने पर अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
- ग्वालियर में ईओडब्ल्यू कार्यालय का गठन करने का निर्णय लिया गया है जहां एसपी स्तर के अधिकारी पदस्थ को किया जाएगा.
- कैबिनेट की बैठक में सिंगरौली के चितरंगी में माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई. यह योजना 1320 करोड़ की लागत से शुरू होगी. इस योजना से 142 गांव को मिलेगा फायदा.
- कैबिनेट में सायबर तहसील का प्रदेश भर में विस्तार किए जाने का निर्णय लिया गया. अब प्रदेश के सभी जिलों में सायबर तहसील का गठन किया जाएगा. इससे प्रदेश के हर जिले में होगी साइबर तहसील होगी.
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- कैबिनेट की बैठक में महिला और बाल विकास विभाग के शक्ति मिशन के तहत 364 नए पदों को स्वीकृति दे दी गई. यह पद राज्य और जिला स्तर पर सृजित किए जाएंगे.
- कैबिनेट ने मिशन शक्ति के तहत सभी जिलों में वुमन इम्पावरमेंट हब को मंजूरी दे दी. इसके लिए 2.73 करोड़ का व्यय हर साल होगा.
