भोपाल : मोहन यादव सरकार ने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर बनाने के लिए 18 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव पारित किया है. कैबिनेट ने 6 हजार करोड़ रुपये की राशि विद्युत वितरण कंपनियों को लोन के रूप में देने का निर्णय लिया है. इससे बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वितरण प्रणाली में सुधार होने की उम्मीद है. इसके अलावा कैबिनेट ने मध्यप्रदेश में धान उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए मिलर्स को बीते सालों की तरह 2023-24 में भी बिलिंग, प्रोत्साहन और अपग्रेडेशन राशि 50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देने का निर्णय लिया है.
11 दिसंबर से 26 जनवरी तक जनकल्याण अभियान
मध्यप्रदेश सरकार गठन के एक वर्ष पूरा होने पर प्रदेश में 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक जनकल्याण अभियान और 11 से 26 दिसम्बर तक जनकल्याण पर्व मनाया जाएगा. सभी मंत्री अपने प्रभार और गृह जिलों में विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेंगे. जिलों में लगने वाले शिविरों में भी आवश्यक व्यवस्थाएं मंत्री द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी. सांसद एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी जनकल्याण अभियान और जनकल्याण पर्व की गतिविधियों से जुड़ेंगे. इस दौरान 45 योजनाओं के तहत 63 सेवाओं का लाभ दिया जाएगा. शहरों में वार्ड और गांवों में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा. जो हितग्राही वंचित रह गए हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा.
केन-बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं पीएम मोदी
उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश सरकार बुंदेलखंड में पानी की कमी को दूर करने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ कार्यक्रम छतरपुर में होगा. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है. शिलान्यास वाले दिन छतरपुर, पन्ना दतिया, टीकमगढ़ निमाड़ी, दमोह, रायसेन और विदिशा, सागर में किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की कुल 8.11 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी. मध्यप्रदेश में इस परियोजना से 6.22 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी. वहीं मध्यप्रदेश में 41 लाख और उत्तर प्रदेश में 21 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा भी मिलेगी.
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काली-सिंध परियोजना से 6 लाख हेक्टेयर में होगी सिंचाई
कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि 17 दिसंबर को काली सिंध परियेाजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री जयपुर से करेंगे. इससे मध्यप्रदेश के 11 जिले गुना, शिवुपरी, देवास, सीहोर, राजगढ़, आगर मालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना जिलों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी. प्रदेश की 6 लाख 13 हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी. इस दिन प्रदेश के 2 लाख गावों में कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा. इनमें जिले के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे.
