रीवा। डिप्टी सीएम राजेंद्र राजेंद्र शुक्ल ने कहा "केन्द्रीय बजट में मध्यप्रदेश को पिछली बार की तुलना में 11 हजार 205 करोड़ रुपए अधिक का प्रावधान किया गया है. जो इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि मध्यप्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार कितनी गंभीर है. केन नदी और बेतवा को जोड़ने के लिए 60 हजार करोड़ के साथ ही पार्वती-काली सिंधु नदी को जोड़ने की योजना के लिए केंद्र सरकार ने राशि तय की है. मध्यप्रदेश में रेल सुविधाओं के विस्तार का प्रावधान भी केंद्र के बजट में है."
मध्यप्रदेश में रिंग रोड व एक्सप्रेस-वे बनेंगे
डिप्टी सीएम ने कहा "मध्यप्रदेश में 29 हजार 710 करोड़ रुपए के 5 रिंग रोड, एक्सप्रेस हाइवे, मालवा एक्सप्रेस वे, विंध्य एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेसवे बनने से आर्थिक तरक्की होगी. देश की इकोनॉमी को पीएम मोदी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं. इस बार बजट 265 लाख करोड़ का है. इसका मतलब यह है कि हम उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं. भारत आर्थिक महाशक्ति बनेगा. UPA की सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए बजट का प्रावधान 11 हजार 77 करोड़ रुपय रखा था. लेकिन 2014-15 में भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 24 हजार करोड़ का प्रावधान किया."
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5 साल बाद मध्य प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ होगा
राजेंद्र शुक्ल ने कहा "मध्य प्रदेश के बजट पर अगर नजर डालें तो 3 लाख 65 हजार करोड़ बजट डॉ. मोहन यादव की सरकार ने प्रस्तुत किया है लेकिन जब 2003 के पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, तब दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मात्र 24 हजार करोड़ का बजट था." यदि सरकार अपनी आमदनी पर ध्यान दे और अपने खर्चों पर नियंत्रण करे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाली योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम करे तो राजस्व बढ़ता है और उससे विकास के काम भी तेज गति से होते हैं. डिप्टी सीएम ने कहा 5 साल बाद मध्य प्रदेश में हमारा बजट 7 लाख करोड़ का होगा.
