जोधपुर. विधानसभा में विधायकों ने ध्यानाकर्षण, शून्यकाल और पर्ची के माध्यम से कई मुद्दे उठाए. इनमें हवामहल विधायक बालमुकंदाचार्य ने पुलिस कर्मियों के लिए सरकारी सुविधाएं जारी करने पर अपनी बात रखी. विधायक ने कहा कि कठोर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी को अन्य कर्मियों के अनुरूप ही सुवधिाएं मिल रही हैं. इनको न तो साप्ताहिक अवकाश मिल रहा है और न ही अन्य अवकाश मिलते हैं.
विधायक ने कहा कि इन्हें 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ रही है. सरकार को चाहिए कि इनके कार्य अवधि के घंटे तय कर साप्ताहिक अवकाश दें. साथ ही जिस तरह से फौजियों को सुविधाएं मिलती हैं, पुलिस को भी मिले. वहीं, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बाड़मेर जिले में मल्टी नेशनल कंपनियों के कार्यस्थल पर होने वाले हादसों पर अपनी रखी. उन्होंने कहा कि रिफाइनरी में एक मजूदर की मौत हो गई, लेकिन वहां के इंतजामों को लेकर कोई बात नहीं होती है. सरकार से मांग है कि ऐसी घटनाओं की जांच की जाए. मृतकों के परिवार को संबल देने के लिए योजना बने.
60 किमी में हो रही टोल वसूली बंद करे : मुंडावर विधायक ललित यादव ने अपने क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध हो रही टोल वसूली का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि 35 किलोमीटर के दायरे में चार चार टोल लगाकर अवैध वसूली हो रही है, जबकि केंद्रीय परिवहन मंत्री ने खुद कहा है कि टोल से साठ किलोमीटर की दूरी में रहने वालों से वसूली नहीं होगी. इस दौरान शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा ने अवैध खनन का मामला उठाया.
फसल बीमा के क्लेम दिलाए सरकार : विधायक अमित चांचण ने राज्य में फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया क्लेम का भुगतान अटकाने का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र नौहर में ही 250 करोड़ के क्लेम किसानों के बकाया हैं. ऐसे ही हालात राज्य के कई जिलों में हैं, लेकिन बीमा कंपनियां किसानों से मोटा प्रमियिम वसूलने के बाद भी क्लेम नहीं दे रही है. पटवारियों की रिपोर्ट पर आक्षेप लगाकर क्लेम रोका जा रहा है. अधिसूचना कॉपरेट हाउस की मांग की जगह पुरानी अधिसूचना से काम होना चाहिए. सरकार इसमें हस्तक्षेप कर क्लेम दिलवाएं. इसी तरह से अर्जुनलाल जीनगर ने भी अपने क्षेत्र के किसानों के क्लेम नहीं मिलने पर अपनी बात रखी.
ट्यूबवेल बंद होने से नहीं हो रही जलापूर्ति : फलोदी विधायक पब्बाराम विश्नोई ने अपने क्षेत्र के बंद पड़े 120 ट्यूबवेल का मामला उठाया. विधायक ने कहा कि इसके चलते इतने ही गांवों में जलापूर्ति बाधित हो रही है. गत सरकार के मंत्री से निवदेन किया था, लेकिन काम नहीं हुआ. अभी कुछ ट्यूबवेल ठीक हुए हैं, लेकिन सभी ठीक करने की जरूरत है. विधायक ने कहा कि गत सरकार के समय जल जीवन मिशन के तहत अभी तक 40 प्रतिशत ढाणियां वंचित हैं. वहां जो अनियमितताएं हुई हैं, उनको सुधारा जाए. खंडार विधायक जितेंद्र कुमार गोठवाल ने अपने क्षेत्र में बिजली के नए फिडर के काम नहीं होने का मामला उठाया. साथ ही ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की.
