भीलवाड़ा. प्रदेश के डेयरी, पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत भीलवाड़ा आए. इस दौरान प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस डेयरी के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामले में मजबूत है. हम इसकी जांच करवाएंगे और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने यूसीसी के सवाल को टाल दिया.
जोराराम ने जिले के आसींद पंचायत समिति के गागलास ग्राम पंचायत के सालरमाला गांव के नवीन राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन का शिलान्यास किया. प्रेस से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई हैं. लोकसभा चुनाव को लेकर जनता व कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है. राम मंदिर की प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी राजस्थान में अभूतपूर्वक मनाया गया. प्रदेश की जनता का पीएम मोदी के प्रति काफी उत्साह है. इसी उत्साह की वजह से प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर भाजपा विजयी होगी.
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जब उनसे उत्तराखंड सरकार के यूसीसी बिल को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने इसे टाल दिया. डेयरी में पशुपालकों को दिये जाने वाले 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान व पाउडर के अटके हुए भुगतान के सवाल पर जोराराम ने कहा कि यह मामला हाल ही मेरे संज्ञान में आया. इसकी फाइल वित्त विभाग में भेजी गई है. आने वाले समय में इनका अनुदान व पाउडर के पैसे का भुगतान किया जाएगा.
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सहकारिता के डेयरी क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेशभर में मजबूत रही और भाजपा कमजोर, इस सवाल पर जोराराम कुमावत ने कहा कि कांग्रेस प्रदेशभर की डेयरियों में भ्रष्टाचार में मजबूत रही है. डेयरी के क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने 5 साल में जितना भ्रष्टाचार किया, उतना शायद कभी भी नहीं हुआ है. निश्चित रूप से यहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है. उसको हम सबसे पहले खत्म करेंगे और डेयरी को साफ सुथरी करेंगे. वहीं भाजपा अबकी बार डेयरी के क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी और जनता भाजपा को आशीर्वाद देगी. उन्होंने कहा कि डेयरी में हुए भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.
वहीं प्रदेश में नंदी गौशाला को लेकर मंत्री ने कहा कि सरकार की योजना है कि प्रदेश की हर पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोली जाए. इसके लिए 75 आवेदन आए थे. उसमें 43 पंचायत समिति मुख्यालय पर नंदी गौशाला खोली गई है. दूसरे पंचायत समिति मुख्यालय पर भी नंदी गौशाला खोलने का हम प्रयास कर रहे हैं. सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गौशाला खोलने का प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें ग्राम पंचायत व भामाशाह की ओर से 10 लाख रुपए देना होगा और 90 लाख रुपए सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा. डेयरी क्षेत्र में संविदाकर्मी के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में हम एनालिसिस करेंगे, जहां आवश्यकता होगी, वहां पद भरे जाएंगे.