रायपुर : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के रायसेन से नक्शा परियोजना की वर्चुअली शुरुआत की.जिसके बाद अब नगर निगम क्षेत्रों में डिजिटल भू-प्रबंधन करने में मदद मिलेगी.इस परियोजना के तहत ड्रोन सर्वे की मदद से भूमि विवादों का समाधान, सम्पत्ति रिकॉर्ड में पारदर्शिता समेत शहरी भू-संपत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा. जिसके बाद संपत्ति विवाद का त्वरित निराकरण होगा. भूमि स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड और भी ज्यादा पारदर्शी बनेंगे.
अंबिकापुर नगर निगम में भी योजना शुरु : यह परियोजना देश के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 141 जिलों में लागू हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, जगदलपुर और धमतरी को इसमें शामिल किया गया है. अंबिकापुर नगर निगम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना जाना, शहरवासियों के लिए गर्व की बात है. इस योजना की शुरुआत में अंबिकापुर के जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज, राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, कलेक्टर विलास भोसकर, अपर कलेक्टर सुनील नायक और नगर निगम कमिश्नर डी एन कश्यप समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए.
नक्शा परियोजना के शुभारंभ के साथ अंबिकापुर में डिजिटल भू-प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम
— Surguja (@SurgujaDist) February 18, 2025
ड्रोन सर्वे से भूमि विवादों का समाधान और सम्पत्ति रिकॉर्ड में होगी पारदर्शिता
सिटी सर्वे अंबिकापुर हेतु नक्शा परियोजना का शुभारंभ@ChhattisgarhCMO @DPRChhattisgarh pic.twitter.com/wlyJo2q9Te
भूमि का रिकॉर्ड रखने में मिलेगी मदद : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने इस अवसर पर कहा कि यह परियोजना शहरी भूमि प्रबंधन को आधुनिक बनाएगी और सम्पत्तियों के स्वामित्व से जुड़ी समस्याओं को जल्द सुलझाने में सहायक होगी. ड्रोन तकनीक से सम्पत्तियों का हवाई सर्वे कर फोटो और वीडियो डेटा एकत्र किया जाएगा, जिसे भविष्य में सरकारी दस्तावेजों और भूमि रिकॉर्ड में सटीकता लाने के लिए उपयोग किया जाएगा.
आज मध्यप्रदेश के रायसेन में आयोजित कार्यक्रम में भू-सूचना के माध्यम से भूमि प्रबंधन में सटीकता और पारदर्शिता हेतु राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण 'NAKSHA' सिटी सर्वे प्रोग्राम का शुभारंभ किया।
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'नक्शा' कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना… pic.twitter.com/tXVH8WX90u
नक्शा परियोजना से भूमि के हर इंच का सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, जिससे भू-राजस्व संबंधी समस्याएं खत्म होंगी और डिजिटल रिकॉर्ड के चलते पारदर्शिता बढ़ेगी. इससे शहरवासियों को अनावश्यक कानूनी उलझनों से बचाव मिलेगा और शहरी विकास की योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन संभव होगा- चिंतामणि महाराज ,सरगुजा सांसद
कलेक्टर विलास भोसकर ने कहा कि डिजिटलीकरण के माध्यम से भूमि प्रबंधन को आसान और प्रभावी बनाया जाएगा. ये परियोजना बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय है. ऑनलाइन रिकॉर्ड होने से भू-राजस्व की सुरक्षा और योजनाओं की सफलता सुनिश्चित होगी.इस परियोजना के तहत अंबिकापुर नगर निगम में ड्रोन सर्वे से भू-सम्पत्तियों का रिकॉर्ड तैयार कर उसे ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे भविष्य में भूमि संबंधित विवादों का समाधान आसान होगा और शहरी विकास योजनाओं को नई गति मिलेगी.
आपको बता दें कि नक्शा परियोजना के शुभारंभ से अंबिकापुर ने डिजिटल क्रांति की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है. इससे न केवल भू-संपत्तियों का प्रबंधन आसान होगा, बल्कि शहरी विकास को भी नया आयाम मिलेगा. ड्रोन तकनीक से होने वाला यह सर्वे भविष्य में शहरों के सुव्यवस्थित विकास की नींव रखेगा.