भोपाल: मध्य प्रदेश में 1 अगस्त से शुरू होने जा रहे फसलों के सर्वेक्षण का डिजिटल काम स्थानीय ग्रामीण युवाओं से कराया जाएगा. राज्य सरकार इसके लिए स्थानीय युवाओं को सिलेक्ट करेगी और उन्हें फोटो खींचकर अपलोड करने की ट्रेनिंग दी जाएगी. डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण 1 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर तक चलेगा. उधर 18 जुलाई से प्रदेश में राजस्व महाअभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें नामांतरण, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती जैसे तमाम कामों को राजस्व अधिकारी मौके पर निपटाएंगे.
हर क्लिक पर मिलेगा 14 रुपए
फसल के गिरदावरी में पारदर्शिता लाने के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल क्रॉप सर्वे कराया जा रहा है. प्रदेश में यह 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है. इसके पार्सल लेवल तकनीक के जरिए खेतों में बोई जाने वाली फसल का फोटो खींचकर संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. इसके लिए स्थानीय युवाओं की मदद ली जा रही है. इसमें युवाओं को निर्धारित मानदेय भी दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि सर्वेक्षण कार्य के लिए चयनित युवा को प्रति सर्वे फसल के लिए 14 रुपए तक की राशि मिलेगी. तहसीलदार द्वारा सत्यापन के बाद आधार से लिंक अकाउंट में यह राशि डाली जाएगी.
31 अगस्त तक चलेगा महाभियान
मध्यप्रदेश में 18 जुलाई से शुरू हो रहा राजस्व महाअभियान 31 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान पटवारी और तमाम मैदानी अमला मुख्यालय पर मौजूद रहेगा और किसानों से जुड़ी तमाम समस्याओं का निराकरण किया जाएगा. राज्य सरकार ने अलग-अलग प्रकरणों के लिए दिन तय किए हैं, जिसमें अधिकारियों को उसका निराकरण करना होगा. विवादित नामांतरण प्रकरण के लिए 150 दिन तय किए गए हैं. ऐसे नामांतरण जिसमें कोई विवाद नहीं हैं वह 30 दिन में तय होंगे. राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि अभियान में सभी कर्मचारी अधिकारी मेहनत से काम करें. बेहतर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा.
नामांतरण के 75 हजार 964 प्रकरण पेंडिंग
मध्यप्रदेश में 30 जून 2024 की स्थिति में प्रदेश में नामांतरण के 75 हजार 964 मामले पेंडिंग हैं. इसके लिए लोगों को तहसीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं. इसी तरह बंटवारे के 9 हजार 897, अभिलेख में सुधार के 9 हजार 889 और सीमांकन के 25 हजार 423 प्रकरण पेंडिंग हैं. इसके अलावा 30 जून 2024 की स्थिति में प्रदेश भर में 1 करोड़ 95 लाख 45 हजार मामले नक्शे पर संशोधन के लिए पेंडिंग हैं. राजस्व महाअभियान में इन प्रकरणों को निपटाने का लक्ष्य रखा गया है.
निशुल्क होगी ई-केवायसी
राजस्व महाअभियान में किसानों के समग्र ई-केवायसी का काम निशुल्क किया जाएगा, साथ ही समग्र से खसरे की लिंकिंग की सुविधा भी मिलेगी. अभियान में स्वामित्व योजना में आबादी भूमि के सर्वेक्षण की कार्रवाई करने की समय सीमा तय की गई है. राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को अभियान की लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं.
