मध्य प्रदेश में मंत्री खुद भरेंगे इनकम टैक्स, बन्दीगृह सहित कई विधेयक विधानसभा में पारित - MADHYA PRADESH ASSEMBLY SESSION

सुधारात्मक सेवाएं एवं बन्दीगृह विधेयक सदन में पारित हो गया है. सरकार की तरफ से मंत्री नरेद्र शिवाजी पटेल ने सुधारात्मक सेवाएं एवं विधेयक की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अधिकारियों की भूमिका जेल सुधार में रहती है, हम लोगों की भी भूमिका तय करनी होगी. विपक्ष से सुझाव मांगे थे लेकिन किसी भी विधायक ने सुझाव नहीं दिये. देश मे 130 साल पुराने कानून चल रहे थे, एमपी में सुधारात्मक सेवाएं एवं विधेयक लाया गया हैं. इस विधेयक के माध्यम से कानून बदलने का काम होगा. इस विधेयक में ई मुलाकात और जेल में मोबाइल अन्य उपकरण रखने के लिए कड़ा कानून लाये हैं. महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए विधेयक में अलग प्रवधान किये हैं. कैदियों के भोजन व्यवस्था की राशि में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की है. हम सबका दायत्व है कि, जो छोटे अपराध के कारण अपराधी बन गए है उनको सुधार करने का मौका दिया जाए.

विधानसभा में वेतन एवं भत्ता संसोधन विधेयक 2024 सर्व सहमति से पास हो गया है. अब मध्य प्रदेश में मंत्री खुद भरेंगे इनकम टैक्स. विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने भी खुद का इनकम टैक्स भरने के लिए लिए सहमति जताई थी.

मध्य प्रदेश विधानसभा का पांचवें दिन शुरुआत से ही हंगामेदार रहा. प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि सभी विधायकों से बात कर लें तो जल जीवन मिशन की हकीकत उजागर हो जाएगी. इस मामले पर बीजेपी के सत्ता पक्ष के विधायकों हरदीप सिंह डंग, पूर्व मंत्री प्रभु राम चौधरी और पूर्व मंत्री संजय पाठक ने भी सवाल उठाए और कहा कि कई जगहों पर पानी की किल्लत है.

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान करप्शन का मुद्दा उठा. विदिशा जिले के सांची से भाजपा के विधायक प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कई जगह नल तो लगे हैं लेकिन उनमें से पानी नहीं आता. सांची के 49 गांवों की यही स्थिति है.

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है. सदस्यों की बात सुनकर लगता है इस संबंध में राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए.

कांग्रेस के सीनियर विधायक अजय सिंह ने भी जल जीवन मिशन योजना में घोटाले को लेकर प्रदेश स्तर पर जांच करने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि ''मेरे क्षेत्र में भी पानी की टंकी बनी लेकिन पाइप नहीं लगे, जहां पाइप लगे उसमें नल नहीं लगा. प्रधानमंत्री मोदी की हम भी तारीफ करते हैं कि वह अच्छी योजना लाए लेकिन इस योजना का मध्य प्रदेश में बंटाधार हो रहा है.

जल जीवन मिशन में प्रदेश स्तर पर जांच कराने की मांग को लेकर विपक्ष का सदन में हंगामा. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश स्तर पर जल जीवन मिशन में 20 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है. विपक्ष ने वॉकआउट किया.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश भर में जल जीवन मिशन में गड़बड़िया हुई हैं, इस मामले में जांच होनी चाहिए. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विजयवर्गीय में नोंकझोंक हुई. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मंत्री विजयवर्गीय से कहा कि आपने कल बहुत हल्की बात कही, ये चुन्नू मुन्नू कहा ये ठीक नहीं ये कहा काटेंगे पता नहीं चलेगा. मंत्री विजयवर्गीय बोले मैं इसका डॉक्टर हूं, मेरे सामने तुम बहुत छोटे हो.

विधानसभा की कार्यवाही शुरु होते ही ग्वालियर जिले के भितरवार से बीजेपी विधायक मोहन सिंह राठौर ने प्रश्नकाल में पट्टाधारी आदिवासियों को बेदखल करने का सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि ग्वालियर में 40 साल से काबिज आदिवासियों को वन विभाग द्वारा हटाया जा रहा है, जबकि भूमि रिकॉर्ड में किसानों के नाम दर्ज हैं. मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि विधायक इसकी तथ्यात्मक जानकारी दें, यदि पट्टा धारी देवी आदिवासी को हटाया गया होगा तो संबंधित अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा. किसी भी पट्टाधारी आदिवासी को नहीं हटाया जाएगा.

एमपी की विधानसभा में अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार समाप्त किए जाने की तैयारी हो रही है. इसके लिए अशासकीय संकल्प आज विधानसभा में आएगा. पिछले दिनों राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने ये पत्र लिखकर कहा था कि भाषा धार्मिक आधार का अधिकार खत्म होना चाहिए. और मदरसों को भी स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन होना चाहिए.

सुधारात्मक सेवाएं एवं बन्दीगृह विधेयक सदन में पारित हो गया है. सरकार की तरफ से मंत्री नरेद्र शिवाजी पटेल ने सुधारात्मक सेवाएं एवं विधेयक की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अधिकारियों की भूमिका जेल सुधार में रहती है, हम लोगों की भी भूमिका तय करनी होगी. विपक्ष से सुझाव मांगे थे लेकिन किसी भी विधायक ने सुझाव नहीं दिये. देश मे 130 साल पुराने कानून चल रहे थे, एमपी में सुधारात्मक सेवाएं एवं विधेयक लाया गया हैं. इस विधेयक के माध्यम से कानून बदलने का काम होगा. इस विधेयक में ई मुलाकात और जेल में मोबाइल अन्य उपकरण रखने के लिए कड़ा कानून लाये हैं. महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए विधेयक में अलग प्रवधान किये हैं. कैदियों के भोजन व्यवस्था की राशि में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की है. हम सबका दायत्व है कि, जो छोटे अपराध के कारण अपराधी बन गए है उनको सुधार करने का मौका दिया जाए.

विधानसभा में वेतन एवं भत्ता संसोधन विधेयक 2024 सर्व सहमति से पास हो गया है. अब मध्य प्रदेश में मंत्री खुद भरेंगे इनकम टैक्स. विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष ने भी खुद का इनकम टैक्स भरने के लिए लिए सहमति जताई थी.

मध्य प्रदेश विधानसभा का पांचवें दिन शुरुआत से ही हंगामेदार रहा. प्रश्नोत्तर काल के दौरान विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि सभी विधायकों से बात कर लें तो जल जीवन मिशन की हकीकत उजागर हो जाएगी. इस मामले पर बीजेपी के सत्ता पक्ष के विधायकों हरदीप सिंह डंग, पूर्व मंत्री प्रभु राम चौधरी और पूर्व मंत्री संजय पाठक ने भी सवाल उठाए और कहा कि कई जगहों पर पानी की किल्लत है.

विधानसभा की कार्यवाही के दौरान करप्शन का मुद्दा उठा. विदिशा जिले के सांची से भाजपा के विधायक प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कई जगह नल तो लगे हैं लेकिन उनमें से पानी नहीं आता. सांची के 49 गांवों की यही स्थिति है.

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है. सदस्यों की बात सुनकर लगता है इस संबंध में राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए.

कांग्रेस के सीनियर विधायक अजय सिंह ने भी जल जीवन मिशन योजना में घोटाले को लेकर प्रदेश स्तर पर जांच करने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि ''मेरे क्षेत्र में भी पानी की टंकी बनी लेकिन पाइप नहीं लगे, जहां पाइप लगे उसमें नल नहीं लगा. प्रधानमंत्री मोदी की हम भी तारीफ करते हैं कि वह अच्छी योजना लाए लेकिन इस योजना का मध्य प्रदेश में बंटाधार हो रहा है.

जल जीवन मिशन में प्रदेश स्तर पर जांच कराने की मांग को लेकर विपक्ष का सदन में हंगामा. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश स्तर पर जल जीवन मिशन में 20 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है. विपक्ष ने वॉकआउट किया.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश भर में जल जीवन मिशन में गड़बड़िया हुई हैं, इस मामले में जांच होनी चाहिए. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और विजयवर्गीय में नोंकझोंक हुई. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मंत्री विजयवर्गीय से कहा कि आपने कल बहुत हल्की बात कही, ये चुन्नू मुन्नू कहा ये ठीक नहीं ये कहा काटेंगे पता नहीं चलेगा. मंत्री विजयवर्गीय बोले मैं इसका डॉक्टर हूं, मेरे सामने तुम बहुत छोटे हो.

विधानसभा की कार्यवाही शुरु होते ही ग्वालियर जिले के भितरवार से बीजेपी विधायक मोहन सिंह राठौर ने प्रश्नकाल में पट्टाधारी आदिवासियों को बेदखल करने का सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि ग्वालियर में 40 साल से काबिज आदिवासियों को वन विभाग द्वारा हटाया जा रहा है, जबकि भूमि रिकॉर्ड में किसानों के नाम दर्ज हैं. मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि विधायक इसकी तथ्यात्मक जानकारी दें, यदि पट्टा धारी देवी आदिवासी को हटाया गया होगा तो संबंधित अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा. किसी भी पट्टाधारी आदिवासी को नहीं हटाया जाएगा.

एमपी की विधानसभा में अल्पसंख्यकों को धार्मिक और भाषाई आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार समाप्त किए जाने की तैयारी हो रही है. इसके लिए अशासकीय संकल्प आज विधानसभा में आएगा. पिछले दिनों राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने ये पत्र लिखकर कहा था कि भाषा धार्मिक आधार का अधिकार खत्म होना चाहिए. और मदरसों को भी स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन होना चाहिए.