योगी सरकार का लोक लुभावना बजट सत्र 2 फरवरी से, विपक्ष कई मुद्दों पर करेगा हंगामा

यूपी विधानसभा का बजट सत्र (UP Assembly Budget Session) 2 फरवरी से शुरू होगा. लोकसभा चुनाव 2024 (Loksabha Election 2024) को लेकर सरकार बजट को लोक लुभावना बना सकती है. बजट सत्र कितने दिनों का होगा यह निश्चित नहीं है.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा. बजट सत्र में योगी आदित्यनाथ सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट सदन में पेश करेगी. 2 फरवरी से बजट सत्र आयोजित किए जाने को लेकर राज्यपाल की संस्तुति के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने नोटिफिकेशन जारी किया है. बजट सत्र के अंतर्गत पांच या छह फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार का वित्तीय बजट विशेष किया जाएगा.

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना उत्तर प्रदेश को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर बजट पेश करेंगे. बजट सत्र के दौरान कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, 69000 शिक्षक भर्तियों की नियुक्ति सहित कई जनहित से जुड़े विषयों को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी करने का काम करेगा. लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का यह बजट विधानसभा सदन के पटल पर पेश किया जाएगा. लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कई लोक लुभावने प्रावधान भी अपने बजट में कर सकती है. प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरने का काम करेंगे. फिलहाल, बजट सत्र कितने दिनों का होगा इसके बारे में जारी नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं दी गई है. माना जा रहा है कि बजट सत्र 7 से 8 दोनों का हो सकता है. बजट सत्र से पहले कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में बजट सत्र कितने दिन तक संचालित किया जाएगा इस पर फैसला किया जाएगा.

योगी सरकार बजट के माध्यम से प्रदेश को विकास की राह पर तेजी से आगे ले जाने के लिए तमाम तरह के प्रावधान कर सकती है. तमाम नई योजनाओं को लागू किए जाने के प्रावधान भी बजट में हो सकते हैं. महिला, किसान, युवा और बेरोजगारी दूर करने की कई नई योजनाएं भी शुरू करने की बात कही जा रही है. वहीं, वित्त विभाग की तरफ से सभी विभागों से बजट सत्र में वित्तीय प्रावधानों को लेकर प्रस्ताव मांगे गए हैं. इसके साथ ही वित्त विभाग की तरफ से बजट से संबंधित सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं. विपक्षी दलों की तरफ से उत्तर प्रदेश से जुड़े किसानों की समस्याएं, गन्ना मूल्य भुगतान, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार को सदन में घेरने का काम किया जाएगा.