नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है. इधर, कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के विधायक, नेता बयान दे रहे हैं कि बिजली-पानी पर मिलने वाली छूट व सब्सिडी, महिलाओं की बसों में मुफ्त यात्रा समेत अन्य योजनाएं बंद हो जाएंगी. अब इसका उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खंडन किया है.
उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में बिजली, पानी और बस यात्रा सब्सिडी जारी रहेगी. कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति के जेल में रहने से सरकारी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी. जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन लोगों को राजनीतिक निहित स्वार्थों वाले अफवाहों और बयानों से बचना चाहिए.
किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिए बिना उपराज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल न्यायिक हिरासत के तहत जेल में हैं. इधर, उनके मंत्री भविष्य में इन योजनाओं पर कथित काल्पनिक रोक के लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं. एलजी ने दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिया है कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी. एलजी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.
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#WATCH | Delhi: AAP leader & Delhi Minister Gopal Rai says, "Delhi CM Arvind Kejriwal provided free electricity, water and free travel for women. He made schools better... BJP has restrained and created problems in all the good work of Delhi CM. He is in jail, but he is still the… pic.twitter.com/C9k91U1k47
— ANI (@ANI) April 13, 2024
वीके सक्सेना ने यह भी स्पष्ट किया कि इन योजनाओं का भुगतान दिल्ली सरकार निधि से किया जाता है, न कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खाते से. इन योजनाओं को दिल्ली के लोगों द्वारा स्वयं वित्त पोषित किया जाता है, जो करों के माध्यम से दिल्ली सरकार को प्राप्त होता है.
उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि उपरोक्त सब्सिडी योजनाएं सरकार की हैं और किसी भी पद पर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा संचालित या उस पर निर्भर नहीं हैं. इसलिए, किसी भी व्यक्ति के जेल में होने के कारण किसी योजना के प्रभावित होने का सवाल ही नहीं उठता है. इन योजनाओं का बजट दस्तावेज में बजटीय आवंटन होता है, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है.
उपराज्यपाल ने दोहराया कि कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना को प्रभावित नहीं करता है. दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी आदि जनहित से संबंधित योजनाओं को मंजूरी उपराज्यपाल और उसके बाद भारत सरकार से मिली हुई है.
