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दिल्ली के गांवों में होने वाले विकास कार्यों से जुड़ी गतिविधियों को जान सकेंगे लोग - Delhi Gramodaya Abhiyan

DDA's ambitious Delhi Gramodaya Abhiyan: दिल्ली के गांव में होने वाले सभी तरह के विकास कार्य और इससे संबंधित गतिविधियों को आम लोग जान सकेंगे. विकास कार्यों से संबंधित जानकारी किसने कराया है, काम कब शुरू होगा, कितने दिन में खत्म होगा, इसके लिए सरकार ने कितना बजट स्वीकृत किया है, काम ठीक तरह से हुआ है या नहीं और शिकायत व सुझाव, अगर देना हो तो वह किस्से करें, यह सब जानकारी आम लोग कर सकेंगे. यह व्यवस्था दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश पर अब की जाएगी.

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एलजी वीके सक्सेना (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 5, 2024, 4:17 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने डीडीए के महत्वाकांक्षी "दिल्ली ग्रामोदय अभियान" के तहत परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने परियोजनाओं से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए. सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता के नए मानक स्थापित करते हुए एलजी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक परियोजना में एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए, जिसमें सात बिंदुओं में स्पष्ट रूप से सभी जानकारी होनी चाहिए.

इसके अलावा, दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत परियोजनाओं की निगरानी के लिए बने पोर्टल पर सूचना बिंदुओं के अलावा शुरू किए जा रहे स्थान और परियोजना की 'पहले और बाद की' तस्वीरें तारीखों के साथ अपलोड करने को कहा गया है. पोर्टल पर बोलीदाता का निविदा दस्तावेज और उसे जारी किया गया कार्य आदेश भी होगा. ये जानकारी सभी के देखने के लिए उपलब्ध होगी.

यह भी पढ़ें- '181 हेल्पलाइन को आदमी चला रहे, लड़कियां आवाज सुनकर ही फोन रख देंगी', जानिए स्वाति मालीवाल ने और क्या कहा ?

बता दें, दिल्ली के गांवों में डीडीए, स्थानीय निकाय ग्रामोदय अभियान, जिसे 960 करोड़ से अधिक की लागत से विकास कार्य करने जा रहा है. इससे गांवों में नागरिक बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं. इसके तहत विभिन्न परियोजनाओं में सड़कों का निर्माण, चारदीवारी का निर्माण, सड़कों और सीमाओं के किनारे पौधरोपण, जल निकासी, पार्क, चौपाल, सामुदायिक केंद्र और श्मशान घाट आदि शामिल हैं. ये परियोजनाएं गांवों के निवासियों के परामर्श से उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शुरू की जा रही हैं. 503 करोड़ की परियोजनाएं पर काम शुरू हो गया है. जिलाधिकारियों को उनकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सभी विकास कार्यों की इस तरह देनी होगी जानकारी

  1. फंडिंग एजेंसी का नाम
  2. निष्पादन एजेंसी का नाम
  3. ठेकेदार का नाम और उसका फ़ोन नंबर
  4. परियोजना की लागत
  5. निविदा राशि
  6. परियोजना की समय-सीमा
  7. प्रारंभ होने की तिथि और पूर्ण होने की तिथि
  8. निवासियों की किसी भी शिकायत के निवारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट का नाम और नंबर

यह भी पढ़ें- प्रगति मैदान में 6 से 9 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेले का आयोजन, 35 देशों के करीब 150 प्रतिभागी हो रहे शामिल

नई दिल्ली: दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने डीडीए के महत्वाकांक्षी "दिल्ली ग्रामोदय अभियान" के तहत परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने परियोजनाओं से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए. सरकारी परियोजनाओं में पारदर्शिता के नए मानक स्थापित करते हुए एलजी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक परियोजना में एक डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए, जिसमें सात बिंदुओं में स्पष्ट रूप से सभी जानकारी होनी चाहिए.

इसके अलावा, दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत परियोजनाओं की निगरानी के लिए बने पोर्टल पर सूचना बिंदुओं के अलावा शुरू किए जा रहे स्थान और परियोजना की 'पहले और बाद की' तस्वीरें तारीखों के साथ अपलोड करने को कहा गया है. पोर्टल पर बोलीदाता का निविदा दस्तावेज और उसे जारी किया गया कार्य आदेश भी होगा. ये जानकारी सभी के देखने के लिए उपलब्ध होगी.

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बता दें, दिल्ली के गांवों में डीडीए, स्थानीय निकाय ग्रामोदय अभियान, जिसे 960 करोड़ से अधिक की लागत से विकास कार्य करने जा रहा है. इससे गांवों में नागरिक बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं. इसके तहत विभिन्न परियोजनाओं में सड़कों का निर्माण, चारदीवारी का निर्माण, सड़कों और सीमाओं के किनारे पौधरोपण, जल निकासी, पार्क, चौपाल, सामुदायिक केंद्र और श्मशान घाट आदि शामिल हैं. ये परियोजनाएं गांवों के निवासियों के परामर्श से उनकी आवश्यकताओं के अनुसार शुरू की जा रही हैं. 503 करोड़ की परियोजनाएं पर काम शुरू हो गया है. जिलाधिकारियों को उनकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सभी विकास कार्यों की इस तरह देनी होगी जानकारी

  1. फंडिंग एजेंसी का नाम
  2. निष्पादन एजेंसी का नाम
  3. ठेकेदार का नाम और उसका फ़ोन नंबर
  4. परियोजना की लागत
  5. निविदा राशि
  6. परियोजना की समय-सीमा
  7. प्रारंभ होने की तिथि और पूर्ण होने की तिथि
  8. निवासियों की किसी भी शिकायत के निवारण के लिए जिला मजिस्ट्रेट का नाम और नंबर

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