नई दिल्ली: दिल्ली में शिक्षा निदेशालय द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में पिछले 10 साल से एक ही जगह तैनात शिक्षकों के ट्रांसफर के मामले को लेकर दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच टकराव बना हुआ है. इसी मामले में रविवार को शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राज निवास में मुलाकात कर उनके साथ सीधा संवाद किया.
उपराज्यपाल ने संवाद के दौरान अधिकारियों से सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवा-शर्तों के लिए लगातार प्रयासरत रहने के लिए कहा, ताकि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें. साथ ही मुख्य सचिव और शिक्षा निदेशालय को शिक्षकों से संबंधित हाल के स्थानांतरण आदेशों पर सहानुभूतिपूर्ण, समग्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी.
वहीं, शिक्षक संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया कि अंतरिम तौर पर स्थानांतरण आदेश को स्थगित रखा जाए. एलजी को शिक्षकों के ट्रांसफर के मामले में विभिन्न सरकारी स्कूल शिक्षक संघों से कई ज्ञापन प्राप्त हुए थे. रविवार को राज निवास में एलजी ने शिक्षकों संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. एक तरफ जहां शिक्षक संगठन लगातार 5000 से ज्यादा शिक्षकों के ट्रांसफर का विरोध कर रहे हैं तो वहीं, अधिकारी किसी भी कीमत पर ट्रांसफर आदेश को धरातल पर उतारने में लगे हुए हैं.
शिक्षकों के ट्रांसफरों को रुकवाने के लिए शिक्षक संगठनों ने दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी से भी मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिए थे. आतिशी ने जहां शिक्षकों की शिकायत मिलने के तुरंत बाद शिक्षा अधिकारियों को उनकी अनुमति के बिना शिक्षकों के ट्रांसफर करने को लेकर कारण बताओ नोटिस भेजा. साथ ही तुरंत ट्रांसफर आदेश को निरस्त करने के निर्देश दिए थे.
लेकिन, इससे अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा और अभी तक उस मामले में अधिकारियों ने आतिशी के नोटिस और आदेश का कोई जवाब भी नहीं दिया है. इस दौरान दिल्ली के चार सांसद बांसुरी स्वराज, योगेंद्र चंदोलिया, कमलजीत सेहरावत, मनोज तिवारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली एवं बड़ी संख्या में ट्रांसफर किए गए शिक्षक भी शामिल रहे.
यह भी पढ़ें- किराड़ी में जलजमाव की समस्या को दूर करने को दिल्ली सरकार बनाएगी 4.5 किमी लंबा ड्रेन
