रांची: राज्य में शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार 18 फरवरी को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के 6 वेब पोर्टल को लॉन्च किया है. प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिन पोर्टल को लांच किया गया, उसमें पे फिक्सेशन और वेरिफिकेशन सिस्टम पोर्टल, प्राइवेट विश्वविद्यालय पोर्टल, वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल, सीएम फेलोशिप फॉर एक्सीलेंस पोर्टल, अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल शामिल हैं.
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार इस पोर्टल से शिक्षकों और कर्मचारियों के जहां वेतन निर्धारण में सहुलियत होगी, वहीं निजी विश्वविद्यालय पोर्टल के माध्यम से पुराने निजी विश्वविद्यालय की सारी जानकारी के साथ-साथ नए निजी विश्वविद्यालय के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. वित्त रहित कॉलेज के अनुदान पोर्टल में सभी संस्थाओं के अनुदान का काम किया जाएगा और अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल में नियुक्ति रजिस्ट्रेशन समेत अन्य कार्य होंगे.
विश्वविद्यालय में होने वाले कामकाज की फाइल ट्रैकिंग का काम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से होगा और सीएम फेलोशिप फॉर एक्सीलेंस पोर्टल के जरिए दिए जाने वाले छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी और राशि प्रदान की जाएगी. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रांची विज्ञान केंद्र में बने इनोवेशन हब का भी उद्घाटन किया और रांची विश्वविद्यालय के प्रस्तावित नये परिसर का वेब मॉडल प्रस्तुत किया गया.
मैनुअल के बजाय ऑनलाइन होगा कामकाज
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री सुदिव्य कुमार, मुख्य सचिव अलका तिवारी उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार पुरवार आदि ने संबोधित किया. हालांकि सीएम हेमंत सोरेन के गले में खरास होने की वजह से वो कार्यक्रम को संबोधित नहीं कर पाए. मंत्री सुदिव्य कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि वेब पोर्टल के बन जाने के बाद मैनुअल के बजाय अब ऑनलाइन काम होगा, बल्कि इसके जरिए कामकाज में पारदर्शिता आएगी.
मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि यह छात्रोपयोगी वेब पोर्टल होगा. इस मौके पर सीएससी के सीईओ संजय कुमार ने राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा विभाग ने हमें वेब पोर्टल बनाने का मौका दिया. जिसे हमने पिछले डेढ़ साल में तैयार किया है. जिसके माध्यम से डिजिटाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा.
झारखंड अनुसंधान एवं नवाचार नीति 2025 हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित
इस अवसर पर झारखंड अनुसंधान एवं नवाचार नीति 2025 हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित की गई. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इनोवेशन और रिसर्च पर राशि कम आवंटित होने पर चिंता जताते हुए कहा कि समय की जरूरतों को ध्यान में रखकर इस पर फोकस किया जाना चाहिए. मुख्य सचिव ने कहा कि इंडस्ट्री से समन्वय बनाकर रिसर्च और इनोवेशन पर जोर दिया जाना चाहिए. विदेशों में इस तरह की प्रणाली अपनाई जा चुकी है. उन्होंने कहा कि जीआई टैग झारखंड में सिर्फ एक है, जबकि अन्य राज्य खासकर मध्य प्रदेश की बात करें तो 20 है, बिहार में 15 उत्पाद जीआई टैग से मान्यता प्राप्त हैं. ऐसे में इसके मानक को पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए.
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