रांची: झारखंड के डीजीपी की पहल पर झारखंड के 21 जिलों में जन शिकायत निवारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम के तहत हजारों आवेदन अलग-अलग जिलों से पुलिस के पास पहुंचे हैं. ज्यादातर आवेदन पुलिस के प्रति लोगों की नाराजगी को लेकर हैं. ऐसे में अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सभी आवेदनों की समीक्षा कर रहे हैं, ताकि उस पर आगे की कार्रवाई की जा सके.
15 दिनों के अंदर करनी होगी कार्रवाई
आम लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने से पुलिस के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है. इसे दूर करने के लिए झारखंड के डीजीपी ने सभी जिलों में जन शिकायत निवारण कैंप लगाने का आदेश दिया था. जिसके तहत जिलों के आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी ने जन सुनवाई की. अब बारी है जन सुनवाई में आए मामलों की समीक्षा करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की. पूरे राज्य से आए सभी आवेदनों की समीक्षा शुरू हो गई है, क्योंकि जिला और रेंज अधिकारियों की जांच के बाद डीजीपी सीधे खुद सभी मामलों को देखेंगे.
डीजीपी करेंगे समीक्षा
झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि जनसुनवाई को काफी अच्छा प्रतिसाद मिला है, लेकिन सिर्फ जनसुनवाई करने से बात पूरी नहीं होती. भाजपा ने कहा कि फाइलों में दस्तावेज जमा करने में उनकी कोई रुचि नहीं है. डीजीपी के अनुसार जनसुनवाई का पूरा लाभ तभी मिलेगा, जब आवेदन देने वालों के मामले में कार्रवाई होगी. डीजीपी ने कहा कि जनसुनवाई में शामिल सभी वरीय अधिकारियों के साथ वे समीक्षा बैठक करेंगे. समीक्षा बैठक के बाद एक बार फिर उन सभी वरीय अधिकारियों को जनसुनवाई स्थल पर भेजा जाएगा, ताकि जमीनी हकीकत भी सामने आ सके.
पीड़ित की बात सुन करे कार्रवाई
डीजीपी ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर कोई पुलिसकर्मी या थाना प्रभारी पीड़ित की बात सुनकर उस पर कार्रवाई कर रहा है, तो वह उस पर कोई एहसान नहीं कर रहा है. हर पुलिसकर्मी का कर्तव्य है कि वह जनता की बात सुने और उस पर कार्रवाई करे.
समीक्षा के बाद होगी कार्रवाई
डीजीपी ने कहा कि समीक्षा में अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. यदि किसी पुलिस अधिकारी ने किसी निर्दोष व्यक्ति को जेल भेजा है और मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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