रांची: हेमंत सरकार का आगामी बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होगा जिसके माध्यम से सतत समावेशी और सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करने की तैयारी की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2025-26 का वार्षिक बजट तैयार करने में इन दिनों जुटी हेमंत सरकार ने इस बार के बजट को समावेशी बनाते हुए सभी वर्ग और सेक्टर के विकास पर केन्द्रित करने का निर्णय लिया है. इस दिशा में पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अबुआ बजट पोर्टल और मोबाइल ऐप को जारी कर आम लोगों से बजट के संदर्भ में सुझाव मांगा गया है. इस ऐप के माध्यम से आम जनता 17 जनवरी तक सुझाव दे सकते हैं.
तीन मार्च को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पेश करेंगे बजट
राज्य सरकार के बजट का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है. योजना मद और गैर योजना मद की राशि में हर साल वृद्धि हो रही है, जिसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है. चुनावी साल की वजह से अपने घोषणा को पूरा करने में सरकार को हजारों करोड़ की वित्तीय बोझ पड़ा है. स्वभाविक रूप से इसकी झलक आगामी बजट में भी देखने को मिलेगी.
बढ़ेगा बजट का आकार
चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ रुपये का है. जानकारों के मुताबिक जिस तरह का वित्तीय भार सरकार पर है ऐसे में बजट आकार बढ़ना स्वाभाविक है. वर्तमान बजटीय राशि से करीब 20 फीसदी बढ़ोतरी किए बिना सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती है. विभागों को इस संबंध में प्रस्ताव इस महीने तक वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे ससमय बजट की रूपरेखा तय हो जाए.
सभी विभागों में की जा रही तैयारी
पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार आगामी तीन मार्च को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर सदन के पटल पर बजट पेश करेंगे. विभाग द्वारा की जा रही तैयारी के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि लोगों का सुझाव आने के बाद इसे बजट में समाहित करने पर विचार किया जाएगा. बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाएगा. इन सबके बीच सभी विभाग अपने अपने स्तर से बजट तैयारियों में जुट गई हैं. नयी योजना के बजाय पूर्व घोषित योजना को पूर्ण करने और राजस्व संग्रह पर जोर देने पर सरकार का जोर बजट के माध्यम से होने की तैयारी की जा रही है.
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