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पीएमजीएसवाई सड़क व पुलिया की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने उठाया सवाल, उपायुक्त ने कहा - जांच के बाद होगी कार्रवाई - Irregularities in road construction

Irregularities in road construction in Sahibganj. साहिबगंज के दियारा क्षेत्र में पीएमजीएसवाई सड़क और पुलिया निर्माण में ग्रामीणों ने गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने तय समय पर काम पूरा नहीं करने सहित ठेकेदार और कंपनी पर कई आरोप लगाए हैं. उपायुक्त ने मामले में जांच की बात कही है.

Irregularities in road construction in Sahibganj
पीएमजीएसवाई की बन रही सड़क (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 15, 2024, 11:13 AM IST

पीएमजीएसवाई सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने उठाया सवाल (ETV BHARAT)

साहिबगंज: सदर प्रखंड के दियारा क्षेत्र के किशन प्रसाद से लालबथानी तक करीब छह किलोमीटर तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कराया जा रहा है. इस बीच छह पुल-पुलियों का भी निर्माण किया जा रहा है. इस निर्माण कार्य का ठेका बिहार की एक कंपनी को मिला है. पिछले साल सितंबर 2023 में इस निर्माण कार्य के पूरा होने का समय तय था. लेकिन ठेकेदार द्वारा आज तक काम पूरा नहीं किया गया है.

दियारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है. सड़क निर्माण के बाद गार्डवाल का निर्माण नहीं कराया गया है. इससे आने वाले दो महीनों में बारिश और बाढ़ के दौरान सड़क के बह जाने का डर है. सड़क टूटने की भी आशंका है.

ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए. सड़क को आधा इंच वेदी से पिच कर दिया गया है. यदि कोई वाहन जोर से ब्रेक लगाता है तो सड़क उखड़ने लगता है. छह किलोमीटर तक कई पुल-पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है. कई जगहों पर कंपनी द्वारा सड़क नहीं बनायी गयी है. जिससे हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ठेकेदार को सड़क बनाने से पहले गार्डवाल बनाने को कहा गया, लेकिन कंपनी के लोग सुनते ही नहीं. अपनी इच्छानुसार काम कर रहे हैं. इस बार बाढ़ में सड़क क्षतिग्रस्त हो जायेगी. पीएमजीएसवाई योजना को लूटा जा रहा है. जिला प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है. निरीक्षण करने पर कई खामियां सामने आ सकती हैं.

"मामला संज्ञान में आया है. कंपनी द्वारा समय पर काम पूरा नहीं करना जांच का विषय है. सड़क की गुणवत्ता की जांच करायी जायेगी. पुल पुलिया का अब तक निर्माण नहीं होना तथा गार्डवाल का निर्माण नहीं होना भी जांच का मामला है. दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी." - हेमंत सती, उपायुक्त

यह भी पढ़ें: दुमका में वोट बहिष्कार! पर्वतपुर के लोगों ने कहा- रोड नहीं तो वोट नहीं - Lok Sabha Election 2024

यह भी पढ़ें: देवघर बासुकीनाथ फोरलेन सड़क निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने किया विरोध, लगाया अनियमितता का आरोप - Deoghar Basukinath four lane road

यह भी पढ़ें: कोडरमा बाइपास पर चलने वाले राहगीर धूल से परेशान, सड़क बना रही कंपनी नहीं कर रही पानी का छिड़काव - Jhumri Tilaiya bypass construction

पीएमजीएसवाई सड़क की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने उठाया सवाल (ETV BHARAT)

साहिबगंज: सदर प्रखंड के दियारा क्षेत्र के किशन प्रसाद से लालबथानी तक करीब छह किलोमीटर तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण कराया जा रहा है. इस बीच छह पुल-पुलियों का भी निर्माण किया जा रहा है. इस निर्माण कार्य का ठेका बिहार की एक कंपनी को मिला है. पिछले साल सितंबर 2023 में इस निर्माण कार्य के पूरा होने का समय तय था. लेकिन ठेकेदार द्वारा आज तक काम पूरा नहीं किया गया है.

दियारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है. सड़क निर्माण के बाद गार्डवाल का निर्माण नहीं कराया गया है. इससे आने वाले दो महीनों में बारिश और बाढ़ के दौरान सड़क के बह जाने का डर है. सड़क टूटने की भी आशंका है.

ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए. सड़क को आधा इंच वेदी से पिच कर दिया गया है. यदि कोई वाहन जोर से ब्रेक लगाता है तो सड़क उखड़ने लगता है. छह किलोमीटर तक कई पुल-पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है. कई जगहों पर कंपनी द्वारा सड़क नहीं बनायी गयी है. जिससे हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

ग्रामीणों का कहना है कि कई बार ठेकेदार को सड़क बनाने से पहले गार्डवाल बनाने को कहा गया, लेकिन कंपनी के लोग सुनते ही नहीं. अपनी इच्छानुसार काम कर रहे हैं. इस बार बाढ़ में सड़क क्षतिग्रस्त हो जायेगी. पीएमजीएसवाई योजना को लूटा जा रहा है. जिला प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है. निरीक्षण करने पर कई खामियां सामने आ सकती हैं.

"मामला संज्ञान में आया है. कंपनी द्वारा समय पर काम पूरा नहीं करना जांच का विषय है. सड़क की गुणवत्ता की जांच करायी जायेगी. पुल पुलिया का अब तक निर्माण नहीं होना तथा गार्डवाल का निर्माण नहीं होना भी जांच का मामला है. दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी." - हेमंत सती, उपायुक्त

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