अजमेर/धौलपुर: राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले प्रदेश के पटवारियों ने सोमवार से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया. आंदोलन के तहत पटवारी ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं. पटवारी के कार्य बहिष्कार से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
राजस्थान पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी ने बताया कि पटवारियों की कई मांगें सरकार के स्तर पर लंबे समय से विचाराधीन हैं. इनके संबंध में संगठन की ओर से लगातार मांग भी उठाई गई, लेकिन सरकार का कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाई दे रहा है. पहले सरकार के साथ हुई बैठकों में मांगों का निस्तारण जल्द करने के लिए आश्वस्त किया गया था. अभी तक कोई निस्तारण नहीं किया गया. आंदोलन के तहत पटवारी ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी कार्यों का बहिष्कार करेंगे. साथ ही समस्त तहसीलों में अनिश्चितकालीन धरने संघ की ओर से दिए जाएंगे.
धौलपुर के राजाखेड़ा में पटवारियों का प्रदर्शन: यहां कस्बे में इलाके के पटवारियों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया. पटवारियों का आरोप है कि उनकी मांगों को लेकर राजस्थान पटवार संघ द्वारा कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक पटवारियों की मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है.पटवार संघ उपशाखा राजाखेड़ा के अध्यक्ष विद्याराम ने बताया कि पटवारियों की गिरदावरी एप में संशोधन सहित 1035 पटवार मंडल एवं मानोत कमेटी में वित्तीय स्वीकृति से शेष पटवार मंडल एवं भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त की वित्तीय स्वीकृति और लंबित रिव्यू डीपीसी का आयोजन सहित नौ मांगे हैं. जब तक ये मांगे नहीं मानी जाती. पटवारियों का कार्य बहिष्कार जारी रहेगा.
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हड़ताल से ये काम हो रहे प्रभावित: नामांतरण , जमाबंदी, गिरदावरी नकल, सीमा ज्ञान की कार्रवाई, जाति प्रमाण पत्र सत्यापन, फसल बीमा योजना के लिए गिरदावरी, किसान सम्मन निधि योजना आदि प्रभावित हो रही है.
ये हैं पटवारियों की प्रमुख मांग:
- गिरदावरी एप में संशोधन करवाने की प्रमुख मांग है. इसमें गिरदावरी कार्य पटवारी की ओर से ही किया जाना संभव हो सकेगा.
- 1 हजार 35 नवीन पटवार मंडलों की घोषणा वर्ष 2023- 24 के बजट में की गई थी, लेकिन आज तक भी पटवार मंडलों की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई.
- पटवारी से भू अभिलेख निरीक्षक और भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद की डीपीसी जल्द करवाई जाए. एनटीएसपी क्षेत्र की वर्ष 2022-23 की पटवारी से वरिष्ठ पटवारी पद की रिव्यू डीपीसी और डिफर्ड एवं लिफाफा बंद प्रकरणों का निस्तारण किया जाए.
- 752 नवसृजित भू अभिलेख निरीक्षक पदों के निर्धारण संबंधित पत्रावली विगत एक वर्ष से लंबित है. इसे पूरा किया जाए
- राज्य सरकार के बजट वर्ष 2024-25 की घोषणा को पूरा किया जाए. पटवारियों के लिए बजट घोषणा में डेस्कटॉप, प्रिंटर, लेपटॉप्स एवं टेबलेट की घोषणा की गई थी. वित्त विभाग ने इसकी सहमति भी दी है. ऑनलाइन कार्यों की पूर्ति के लिए पटवारी को दिए जाने वाले टेबलेट की स्पेसिफिकेशन संशोधित की जाए.
- भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार में पदोन्नति कोटा बनाए जाने वाली पत्रावली विगत 2 वर्ष से लंबित है. इसे पूरा किया जाए
- तहसीलदार पद पर मंत्रालयिक संवर्ग के कोटे का पुनर्निधारण किए जाने वाली पत्रावली 2 वर्ष से लंबित है.
- भू प्रबंधन आयुक्त की ओर से 1 अप्रेल 2023 की स्थिति में नियम विरुद्ध जारी वरिष्ठता सूची को निरस्त करते हुए कंबाइन कैडर की वरिष्ठ सूची जारी की जाए.
- हार्ड ड्यूटी और स्टेशनरी भत्तों में बढ़ोतरी की जाए.
