संजौली मस्जिद विवाद के बाद शिमला में हो रही सर्वदलीय बैठक, प्रदेश में उपजे हालात पर होगी चर्चा - All Party meet on Shimla mosque row

Sukhvinder Singh Sukhu All party meet on Sanjauli mosque row shimla masjid controversy: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बनी एक मस्जिद विवाद के बाद सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में प्रदेश में उपजे हालात पर चर्चा हो रही है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. ये बैठक इस समय शिमला स्थित राज्य सचिवालय में हो रही है. बैठक में बीजेपी के साथ-साथ सीपीएम के सदस्य भी शामिल हैं.

संजौली मस्जिद विवाद के बाद बुलाई गई बैठक

गौरतलब है कि शिमला में संजौली मस्जिद मामले को लेकर हुए उपजे विवाद के बाद ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है. यह बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से बुलाई गई है. बैठक का विषय हिमाचल में सांप्रदायिक सद्भाव है. इस बैठक में संजौली मस्जिद विवाद के बाद उपजे हालात पर चर्चा होगी. बीते कई दिनों में संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है.

संजौली मस्जिद विवाद को लेकर 11 सितंबर को हुआ था प्रदर्शन (ETV Bharat)

बैठक में कौन-कौन शामिल है

इस बैठक में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के अलावा सरकार के मंत्री, संजौली विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद हैं. नेता विपक्ष जयराम ठाकुर राज्य से बाहर हैं इसलिये बैठक में शामिल नहीं हो सके. हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल की ओर से पार्टी के वरिष्ठ विधायक रणधीर शर्मा को बैठक में शामिल होने के लिए अधिकृत किया है. सर्वदलीय बैठक में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) की ओर से पूर्व विधायक राकेश सिंघा और नगर निगम शिमला के पूर्व मेयर संजय चौहान भी शामिल हैं. बैठक में राज्य के सभी आला अधिकारी भी पहुंचे हैं.

प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था (ETV Bharat)

गौरतलब है कि संजौली मस्जिद विवाद हिमाचल में सड़क से लेकर विधानसभा तक गूंजा था. 11 सितंबर को हिंदू संगठनों और सिविल सोसायटी के लोगों ने मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर प्रदर्शन किया था. जहां पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा था. इस प्रदर्शन में पुलिसवालों समेत कुल 11 लोग घायल हुए थे. वहीं गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले को सुलझाने के लिए एक पहल की गई है. मुस्लिम पक्ष ने शिमला नगर निगम कमिश्नर से लिखित में मांग की है कि मस्जिद के अवैध निर्माण को सील कर दिया जाए और अगर कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो खुद ही अवैध निर्माण को गिराने के लिए तैयार हैं.