हिसार: मुख्यमंत्री हिसार में आयोजित राज्य स्तरीय शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में प्रदेशभर से आये जन प्रतिनिधियों को सम्बोधित कर रहे थे. सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के लिए कई घोषणाएं की.
विकास कार्यों की निगरानी का जिम्मा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं के पार्षदों की पावर बढ़ाने और बैठक भत्ते की शुरुआत करने की घोषणा करते हुए कहा कि वार्ड कमेटी गठित होने तक कमेटी की फुल पावर अब सम्बंधित वार्ड के पार्षद के पास होगी ताकि विकास कार्यों को और गति प्रदान की जा सके. सभी पार्षद अपने-अपने वार्ड में सभी प्रकार के कार्यों की निगरानी करेंगे जिसमे वार्ड के विकास कार्यों का बजट बनाना या उसमे आवश्यकतानुसार बदलाव, साफ सफाई का प्रबंधन, जल आपूर्ति, सफाई प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थय और शहरी क्षेत्र में गरीब व्यक्तियों की मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था आदि शामिल है. उन्होंने कहा कि अब विभिन्न विभागों के सम्बंधित कर्मचारियों को भी वार्ड कमेटी की बैठक में शामिल होना अनिवार्य होगा.
भत्ते में वृद्धि: मुख्यमत्री ने जनप्रतिनिधियों के भत्ते में भी वृद्धि करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अब से तिमाही बैठक में शामिल होने के लिए नगर पालिका के पार्षद को 1600 रुपए की बैठक भत्ता राशि मिलेगी. इसी प्रकार, नगर परिषद के पार्षद को 2400 रुपए तथा नगर निगम के पार्षद को 3000 रुपए की भत्ता राशि प्रदान की जाएगी. इसके अतिरिक्त 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री के आगमन पर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के पार्षदों को क्रमशः 30000, 20000 और 10000 रुपए की राशि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रदान की जाएगी.
मानदेय में वृद्धि को लेकर समिति गठित: मुख्यमंत्री ने नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए समिति गठित करने की घोषणा की .शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी. यह समिति सभी से विचार विमर्श कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी. मुख्यमंत्री संबोधन के दौरान ही पार्षदों ने मानदेय बढ़ाने को लेकर हंगामा कर दिया. इसके बाद ही मुख्यमंत्री ने समिति गठित करने की घोषणा की.
