शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीती 15 जुलाई से पटवारी और कानूनगो ऑनलाइन सेवाएं नहीं दे रहे हैं. जिसकी वजह से लोगों के जरूरी डॉक्यूमेंट बनवाने में दिक्कत आ रही है. इस बीच आज सरकार ने हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ को बातचीत के लिए बुलाया है. आज दोपहर 12 बजे के बाद एक प्रतिनिधिमंडल राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से मुलाकात करेगा. आज प्रदेशभर की नजरें हिमाचल प्रदेश सचिवालय में होने वाली इस बैठक पर टिकी रहेंगी.
क्या मांग कर रहे हैं पटवारी और कानूनगो ?
दरअसल बीते दिनों हिमाचल सरकार ने पटवारियों और कानूनगो का कैडर जिला से बदलकर स्टेट कर दिया है. इसी फैसले का प्रदेशभर में पटवारी और कानूनगो विरोध कर रहे हैं. हिमाचल प्रदेश संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानूनगो महासंघ स्टेट कैडर का विरोध कर रहा है. यही वजह है कि पटवारी और कानूनो ने 15 जुलाई से ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाने बंद कर दिए. जिससे प्रदेशभर में जरूरी सेवाओं पर असर पड़ा था. इसके अलावा इन कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप अधिकारियों के वाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिए थे.
सरकार का अल्टीमेटम भी नहीं आया काम
बीते बुधवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने सभी जिला उपायुक्तों को एक लेटर जारी किया. जिसमें प्रदेशभर के पटवारी और कानूनगो को 2 दिन में ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने की चेतावनी दी गई थी. आदेश की पालना ना करने वाले कर्मचारियों पर एक्शन की बात भी कही गई. इसके बाद महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा से मिला और नोटिस का जवाब देते हुए सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम दिया. महासंघ की ओर से कहा गया कि सरकार इस दौरान उन्हें वार्ता के लिए बुलाए.
क्या बातचीत से निकलेगा हल ?
जिसके बाद सरकार की ओर से महासंघ को वार्ता के लिए बुलाया गया. इसके लिए सोमवार का दिन तय किया गया और आज महासंघ से जुड़े कुछ पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से मुलाकात करेगा. सवाल है कि क्या आज बातचीत से हल निकलेगा ?
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