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हिमाचल में कर्मचारियों की मांग पर सुक्खू सरकार ने नहीं लिया नोटिस वापस, इस दिन फिर फूटेगा कर्मियों का गुस्सा

हिमाचल में कर्मचारियों की मांग के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों के खिलाफ जारी नोटिस वापस नहीं लिए हैं और न ही प्रिविलेज मोशन हटाया है.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : 2 hours ago

HP GOVT EMPLOYEES DEMANDS
हिमाचल कर्मचारियों की मांगे (ETV Bharat)

शिमला: हिमाचल प्रदेश में देहरा में आयोजित हुए राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद सरकार और कर्मचारियों के बीच में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है. आजादी के महापर्व के दिन डीए और संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान की घोषणा न होने से प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने वाले कर्मचारी सरकार से नाराज चल रहे हैं. विभिन्न कर्मचारी महासंघ सरकार से बार-बार डीए और एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को मांग को गंभीरता से नहीं लिया है.

15 अक्टूबर को बुलाया जनरल हाउस

वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वस्थ होने के बाद से सचिवालय में अब अपना रूटीन का कार्य संभाल लिया है. जिस पर कर्मचारियों ने सीएम को वार्ता के लिए बुलाए जाने के लिए दो दिन का समय दिया था, जो अब पूरा हो गया है, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी परिसंघ ने 15 अक्टूबर को जनरल हाउस बुला लिया है. इस दिन फिर से अब सुक्खू सरकार पर कर्मचारियों का गुबार उतरेगा.

प्रिविलेज मोशन भी वापस नहीं लिया

हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कर्मचारियों ने 21 और 23 अगस्त को जनरल हाउस बुलाया था. जिसमें सरकार को विधानसभा के मानसून सत्र समाप्त होने के बाद डीए और एरियर के भुगतान किए जाने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कर्मचारियों को सरकार के खिलाफ भाषणबाजी करने पर नोटिस जारी किए गए. यही नहीं कैबिनेट मंत्री के खिलाफ बोलने पर प्रिविलेज मोशन भी लाया गया है. ऐसे में सीएम के साथ वार्ता से पहले कर्मचारी प्रिविलेज मोशन और नोटिस को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं. इस पर भी सरकार की तरफ से कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है. ऐसे में नाराज चल रहे कर्मचारियों के सब्र का बांध फिर से टूट गया है. जिसके बाद अब 15 अक्टूबर को सचिवालय परिसर में कर्मचारियों का जनरल हाउस होगा. ऐसे में सीएम सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं.

दोपहर बाद 1:30 बजे जनरल हाउस

हाल ही में सचिवालय में कर्मचारियों की बैठक हुई थी. हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी परिसंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस मीटिंग अब 15 अक्टूबर को जनरल हाउस करने का फैसला लिया गया है. ये जनरल हाउस सचिवालय परिसर में दोपहर बाद 1.30 होगा. जिसमें प्रदेश के विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन भी जुटेंगे.

हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी परिसंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा का कहना है, "15 अक्टूबर को जनरल हाउस बुलाया गया है. अब तक न तो कर्मचारियों के खिलाफ लाया गया प्रिविलेज मोशन और जारी किए गए नोटिस को वापस लिया गया है. इसी तरह से कर्मचारियों को डीए और एरियर का भुगतान को लेकर भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है. इसके अलावा पेंशनर्स को इस महीने 9 तारीख को पेंशन जारी की गई. पिछले महीने सितंबर में कर्मचारियों को भी वेतन 5 तारीख को दिया गया. वहीं पेंशनर्स के खाते में भी 10 तारीख पेंशन डाली गई थी. इसलिए अब जनरल हाउस बुलाया गया है. जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी."

ये भी पढ़ें: दिवाली पर कर्मचारियों को डीए का तोहफा दे सकती है सुक्खू सरकार, कैबिनेट बैठक में मिलेगी मंजूरी!

ये भी पढ़ें: सुक्खू सरकार को डीए की एक किश्त देने को चाहिए इतने करोड़, सीएम पर 4 लाख पेंशनर्स-कर्मचारियों की उम्मीद का दवाब

ये भी पढ़ें: HRTC के रिटायर्ड कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ गुस्सा, आत्मदाह की दी चेतावनी

ये भी पढ़ें: हर महीने वेतन-पेंशन की तारीख के सवाल से जूझेगी हिमाचल सरकार, कर्मियों से ज्यादा हो जाएंगे पेंशनर्स तो कैसे होगा भुगतान!

शिमला: हिमाचल प्रदेश में देहरा में आयोजित हुए राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद सरकार और कर्मचारियों के बीच में तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है. आजादी के महापर्व के दिन डीए और संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान की घोषणा न होने से प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने वाले कर्मचारी सरकार से नाराज चल रहे हैं. विभिन्न कर्मचारी महासंघ सरकार से बार-बार डीए और एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को मांग को गंभीरता से नहीं लिया है.

15 अक्टूबर को बुलाया जनरल हाउस

वहीं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वस्थ होने के बाद से सचिवालय में अब अपना रूटीन का कार्य संभाल लिया है. जिस पर कर्मचारियों ने सीएम को वार्ता के लिए बुलाए जाने के लिए दो दिन का समय दिया था, जो अब पूरा हो गया है, लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी परिसंघ ने 15 अक्टूबर को जनरल हाउस बुला लिया है. इस दिन फिर से अब सुक्खू सरकार पर कर्मचारियों का गुबार उतरेगा.

प्रिविलेज मोशन भी वापस नहीं लिया

हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कर्मचारियों ने 21 और 23 अगस्त को जनरल हाउस बुलाया था. जिसमें सरकार को विधानसभा के मानसून सत्र समाप्त होने के बाद डीए और एरियर के भुगतान किए जाने का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन कर्मचारियों को सरकार के खिलाफ भाषणबाजी करने पर नोटिस जारी किए गए. यही नहीं कैबिनेट मंत्री के खिलाफ बोलने पर प्रिविलेज मोशन भी लाया गया है. ऐसे में सीएम के साथ वार्ता से पहले कर्मचारी प्रिविलेज मोशन और नोटिस को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं. इस पर भी सरकार की तरफ से कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है. ऐसे में नाराज चल रहे कर्मचारियों के सब्र का बांध फिर से टूट गया है. जिसके बाद अब 15 अक्टूबर को सचिवालय परिसर में कर्मचारियों का जनरल हाउस होगा. ऐसे में सीएम सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं.

दोपहर बाद 1:30 बजे जनरल हाउस

हाल ही में सचिवालय में कर्मचारियों की बैठक हुई थी. हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी परिसंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस मीटिंग अब 15 अक्टूबर को जनरल हाउस करने का फैसला लिया गया है. ये जनरल हाउस सचिवालय परिसर में दोपहर बाद 1.30 होगा. जिसमें प्रदेश के विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन भी जुटेंगे.

हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी परिसंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा का कहना है, "15 अक्टूबर को जनरल हाउस बुलाया गया है. अब तक न तो कर्मचारियों के खिलाफ लाया गया प्रिविलेज मोशन और जारी किए गए नोटिस को वापस लिया गया है. इसी तरह से कर्मचारियों को डीए और एरियर का भुगतान को लेकर भी सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है. इसके अलावा पेंशनर्स को इस महीने 9 तारीख को पेंशन जारी की गई. पिछले महीने सितंबर में कर्मचारियों को भी वेतन 5 तारीख को दिया गया. वहीं पेंशनर्स के खाते में भी 10 तारीख पेंशन डाली गई थी. इसलिए अब जनरल हाउस बुलाया गया है. जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी."

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