शिमला: हिमाचल में आचार संहिता समाप्त होते ही सुक्खू सरकार एक्शन मोड में आ गई है. सुक्खू सरकार ने शिक्षकों के तबादले को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले शिक्षकों के तबादले को लेकर जारी डीओ नोट की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई हैं. ताकि चालू शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों के तबादले से स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो.
अब सरकार तबादलों के पुराने आवेदनों पर विचार नहीं करेगी. इस बारे में आदेश जारी हो गए हैं. शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर आचार संहिता समाप्त होते ही सचिवालय में बैठक भी ले चुके हैं, जिसमें शिक्षकों के तबादले को चर्चा हुई. शिक्षा मंत्री के मुताबिक शिक्षकों के तबादले करने से संबंधित सैंकड़ों डीओ नोट शिक्षा निदेशालय पहुंचे हैं.
आचार संहिता से पहले तबादलों के लिए मची थी होड़: शिक्षा विभाग में आचार संहिता लगने से पूर्व तबादलों को लेकर होड़ मची थी. निदेशालय में हजारों की संख्या में डीओ आए थे, इसमें बहुत से शिक्षकों के तबादले चुनाव आचार संहिता पहले ही आवेदन कर चुके थे, लेकिन सैंकड़ों डीओ नोट पर चुनाव का ऐलान होने के बाद फैसला नहीं हो सका. अब 81 दिनों बाद आचार संहिता हटी है. ऐसे में शिक्षक भी तबादलों को लेकर सक्रिय हो गए हैं, लेकिन स्कूलों में शैक्षणिक सत्र प्रभावित ने हो, इसके लिए सरकार ने पुराने आवेदनों पर विचार न करने का निर्णय लिया है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि चुनाव की घोषणा से पहले जारी तबादलों आवेदनों और डीओ नोट पर विचार नहीं किया जाएगा.
एक बार ही तबादले की योजना: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के मुताबिक शैक्षणिक सत्र के दौरान एक बार ही तबादले करने को लेकर योजना बनाई जाएगी. इस तरह से केवल एक स्थान पर निर्धारित समय पूरा करने वाले शिक्षकों का तबादला लिया जाएगा. इसको लेकर सरकार विचार कर रही है. वहीं शिक्षा मंत्री के निर्देशों पर शिक्षा निदेशालय ने भी सरकार के आदेशों को अमल में लाना शुरू कर दिया है.
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