मंडी: हिमाचल पर लगातार बढ़ रहे कर्ज के बोझ को कम करने और खराब आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए सुक्खू सरकार कड़े फैसले ले रही है. इसके तहत अब आने वाले समय में इनकम और आधार कार्ड के आधार पर ही केवल पात्र लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा दी जाएगी. हिमाचल पर लगातार बढ़ रहे कर्ज के सवाल के जवाब में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह बात कही.
विक्रमादित्य सिंह मंगलवार को मंडी जिले के दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मंडी में खोले गए कैंप ऑफिस में पहली बार जन समस्याएं सुनी. जन समस्याएं सुनने के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया. इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "हिमाचल प्रदेश को कर्ज से उबारने के लिए प्रदेश सरकार ने हिमाचल में कुछ शिक्षण संस्थानों को बंद और मर्ज करने का निर्णय लिया है. प्रदेश को कर्ज में डुबोने के लिए पूर्व की जयराम सरकार द्वारा लिए गए फैसला जिम्मेदार है".
विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "पूंजीपतियों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी पर रोक लगाने की आवश्यकता है. जिसके लिए सरकार द्वारा कार्य योजना भी तैयार की जा रही है. आने वाले समय में इनकम और आधार कार्ड के आधार पर पात्र लोगों को ही सब्सिडी दी जाएगी".
विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "वे हिमाचल में केंद्र से योजनाएं लाने के लिए लगातार प्रयासरत्त हैं. पिछले दिनों वे सड़कों के विस्तारीकरण के लिए ₹300 करोड़ वे केंद्र से लेकर आएं है, इसमें से कुछ पैसा मंडी जिला की सड़कें पर भी खर्च किया जाएगा". इस दौरान उन्होंने मंडी जिला में आपदा के समय क्षतिग्रस्त हुई सड़कों व पुलों को भी जल्द बनाने की बात कही.
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आने वाले समय में वह भाजपा के स्थानीय विधायकों व अधिकारियों को साथ लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात करेंगे. ताकि मंडी जिला के साथ प्रदेश के अन्य शहरों के लिए वे बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ सके.
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