रायपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने अग्निशमन सेवाओं के "विस्तार और आधुनिकीकरण" के तहत तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी है. समिति ने तीन राज्यों, छत्तीसगढ़ ओडिशा और पश्चिम बंगाल को ये सौगात दी है.
छत्तीसगढ़ में अग्निशमन सेवा विस्तार के लिए पैकेज: समिति में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य हैं. समिति ने छत्तीसगढ़ के लिए 147.76 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 201.10 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इन परियोजनाओं से आपदाओं के दौरान जान-माल को होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को रोका जा सकेगा.
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत कुल 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. 15 राज्यों के 2,542.12 करोड़ रुपये के कुल व्यय के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है.
इस वर्ष के दौरान राज्यों को 21,026 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है. इसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 26 राज्यों को 14,878.40 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 15 राज्यों को 4,637.66 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 11 राज्यों को 1,385.45 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से तीन राज्यों को 124.93 करोड़ रुपये शामिल हैं.