लखनऊ: हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ की न्यायिक जांच चल रही है. योगी सरकार ने जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया था. अब गृह विभाग ने आयोग को विधिक राय देने के लिए सीनियर अभियोजन अफसर को संबद्ध किया है. वहीं इस हादसे को लेकर गठित एसआईटी सरकार को अपनी जांच सौंप चुकी है.
मंगलवार को गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि हाथरस हादसे को लेकर गठित न्यायिक जांच आयोग का कार्यालय हाथरस के विकास भवन में स्थित है. आयोग को विधिक राय देने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तैनात वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी व संयुक्त निदेशक अभियोजन अवधेश कुमार सिंह को आयोग के कार्यालय से संबद्ध किया गया है.
SIT ने जांच कर सरकार को सौंपी थी रिपोर्ट: 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराराऊ में भोलेबाबा के सतसंग कार्यक्रम के बाद भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में सिकंदराराऊ थाने में 2 जुलाई को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (हत्या के बराबर न होने वाली गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और 238 (साक्ष्य मिटाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.
इसमें देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जिसने बीते दिनों पुलिस के सामने सरेंडर किया था. वहीं हादसे के बाद योगी सरकार ने फौरी तौर पर हादसे की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी. इसमें कमिश्नर अलीगढ़ और एडीजी आगरा जोन सदस्य थे. एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें स्थानीय प्रशासन को भी भगदड़ का जिम्मेदार बताया था. सरकार ने एसडीएम, सीओ समेत छह अफसरों को निलंबित किया था.
रिटायर्ड जज और एक्स IPS-IAS न्यायिक आयोग में शामिल: वहीं सरकार ने हाथरस भगदड़ हादसे की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया था. इसमें रिटायर्ड जज ब्रजेश श्रीवास्तव अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस भावेश कुमार व पूर्व आईएएस हेमंत राव सदस्य हैं. इस आयोग ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है. जारी आदेश के अनुसार यह आयोग अगले दो माह में अपनी जांच कर रिपोर्ट शासन को सौंपेगी.
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