पंचकूला: हरियाणा में राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत प्रदेश के पांच लाख भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराने की योजना को जमीन पर लागू करने में जुट गई है. वहीं इस दिशा में प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी चुनौती उन ग्रामीणों को प्लॉट देने में है, जिनके गांवों में पंचायत की जमीन नहीं है. राज्य सरकार ने इस मुश्किल के समाधान के लिए 4-5 गांवों का क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है. इसके तहत जिन गांवों के पास भूमिहीनों को उपलब्ध कराने के लिए पंचायत में जमीन नहीं है, वहां के ग्रामीणों को साथ लगते गांवों में आवास उपलब्ध कराए जाएंगे.
राज्य सरकार जमीन खरीदकर प्लॉट देगी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जमीन की खरीद शुरू करने के संबंध में विभाग को निर्देश जारी किए हैं. प्रदेश सरकार अब पंचायती, शामलात समेत बाकी उपलब्ध जमीन खरीदेगी, ताकि कोई पात्र परिवार वंचित न रहे. इस योजना पर करीब 2950 करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है. इसके तहत पहले चरण में 2 लाख गरीब परिवारों काे 100-100 वर्ग गज के प्लॉट दिए जाएंगे.
महाग्राम में 50 और गांव में 100 गज के प्लॉट: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में शेष उन तीन लाख परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराए जाने हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है. इसके लिए महाग्राम में 50 और सामान्य गांवों में 100-100 वर्ग गज के प्लॉट देने पर विचार किया जा रहा है. वहीं, 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार ही प्लॉट के लिए पात्र होंगे.
ईडब्ल्यूएस कोटा के 6618 फ्लैट्स: सीएम शहरी आवास योजना के तहत आठ जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा के 6618 फ्लैट्स का आवंटन भी जल्द किया जाएगा. इस दिशा में यमुनानगर के जगाधरी में 2 हजार लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए प्लॉट का कब्जा जल्द दिया जाएगा. श्रमिकों के लिए भी उनके कार्यस्थल के समीप एक लाख अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे.
