फरीदाबाद/कुरुक्षेत्र: फरीदाबाद में आयोजित हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सैनी की सरकार के द्वारा किसानों को दिए जाने वाली एमएसपी की गारंटी पर कहा की "35 दिन में कौन सा किसान फसल तैयार कर एमएसपी का फायदा उठा पाएगा. यदि बीजेपी सरकार को किसानों को असली फायदा देना था तो सरकार के 10 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं दिया".
सरकार की कार्यशैली पर सवाल: दीपेन्द्र हुड्डा ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि "इस सरकार ने किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा, आम गरीबों को परिवार पहचान पत्र और पोर्टलों के झंझटों में फंसा दिया. लाखों गरीबों के राशन कार्ड, पेंशन काट दिए. कांग्रेस सरकार के समय गरीबों को 100-100 गज के मुफ्त प्लॉट की योजना बंद करने वाली बीजेपी सरकार ने यहां 5000 गरीब परिवारों के घर पर बुलडोजर चलाकर उन्हें उजाड़ दिया.
किसान नेता ने सरकार को दिया धन्यवाद: एमएसपी पर फसल खरीद के मामले पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि "मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हरियाणा के किसानों की अन्य फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात कही है. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों के द्वारा अपनी खुद की पार्टी खड़ी की गई है और अब सरकार ने हमारी पार्टी के डर से ही किसानों को यह सौगात देने की बात कही है. सरकार को अब लगने लगा है कि अगर किसान राजनीति में आ गया तो बहुत कुछ बदलने लगा है. जो राजनीतिक पार्टियों राजनीति कर रही है ऐसी राजनीति नहीं चलेगी. मैं ऐसे ही अन्य प्रदेश की सरकार और विपक्षी पार्टियों से भी कहना चाहता हूं कि वह भी अन्य फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की बात करें."
बीजेपी की मांग: हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि "हरियाणा सरकार ने किसान के हित में बड़ा फैसला लिया है. बाकी राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों को भी अपने राज्यों में किसानों की सभी फसलें खरीदनी चाहिए. क्योंकि किसाना आंदोलन के दौरान दोनों पार्टियां अपने आप को किसान हितेषी दिखा रहीं थी. यदि सारी सरकार MSP की घोषणा कर दे तो, किसानों की मांगे पूरी हो जाएगी".
